जम्मू-काश्मीरमधील मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्ससाठी १ सप्टेंबरपासून वीज दरवाढीचा मोठा धक्का बसणार आहे. नियामक मंडळाने औद्योगिक वीज दरात **९.७६%** पर्यंत वाढ करण्यास मंजुरी दिली असून, यामुळे स्थानिक उद्योजकांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
१ सप्टेंबर २०२६ पासून जम्मू-काश्मीरमधील मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योगांना वाढीव वीज दरांचा सामना करावा लागणार आहे. जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनने (JERC) ऊर्जेच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, ही वाढ स्थानिक वीज वितरण कंपन्यांनी प्रस्तावित केलेल्या वाढीपेक्षा जास्त आहे.
नवीन दर रचना
नवीन आदेशानुसार, लो-टेन्शन (LT) औद्योगिक वापरकर्त्यांसाठी दरात ९.५२% तर हाय-टेन्शन (HT) औद्योगिक वापरकर्त्यांसाठी (११ केव्ही) ९.७६% वाढ करण्यात आली आहे. संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेशात सरासरी ६.८३% दरवाढ लागू झाली असली तरी, औद्योगिक क्षेत्रासाठीचा हा बोजा अधिक आहे. विशेष म्हणजे, जम्मू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन (JPDCL) आणि काश्मीर पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन (KPDCL) यांनी केवळ ५% वाढीचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु नियामक मंडळाने तो नाकारत अधिक दरांना मान्यता दिली आहे.
महसुली तूट आणि उद्योगांची चिंता
वीज वितरण कंपन्यांची तब्बल ₹२,९२२.८५ कोटींची महसुली तूट भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, 'फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज काश्मीर' (FCIK) ने यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. आधीच भौगोलिक अडचणी आणि लॉजिस्टिकच्या वाढत्या खर्चामुळे हैराण असलेल्या स्थानिक उद्योजकांसाठी विजेचे वाढते दर 'आगीत तेल' ओतण्यासारखे ठरतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, उत्पादनांच्या वाढत्या खर्चामुळे स्थानिक उत्पादने इतर बाजारपेठांमध्ये स्पर्धात्मक राहणे कठीण होऊ शकते, ज्याचा परिणाम भविष्यातील नवीन गुंतवणुकीवर होण्याची शक्यता आहे.