इराकने आपल्या कच्च्या तेलाची निर्यात वाढवण्यासाठी आणि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ'मधील धोका टाळण्यासाठी नवी रणनीती आखली आहे. सरकारी कंपनी SOMO आता ओमानच्या किनारपट्टीवरून तेलाचे शिप-टू-शिप (STS) ट्रान्सफर करणार आहे.
पर्यायी मार्गाचा शोध
इराकची सरकारी ऑईल मार्केटर 'SOMO' ने आपल्या 'Basrah Medium' आणि 'Basrah Heavy' क्रूड ऑईलच्या निर्यातीसाठी नवी दिशा निवडली आहे. १ सप्टेंबर २०२६ पासून इराक ओमानच्या किनारपट्टीवर शिप-टू-शिप (STS) ट्रान्सफर सुरू करणार आहे. यामुळे पर्शियन आखातातील वाढत्या संघर्षाचा धोका टाळण्यास मदत होणार आहे.
सवलतींचा फटका आणि आर्थिक दबाव
पर्शियन आखातातील सुरक्षिततेच्या धोक्यांमुळे, इराकला ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रति बॅरल $२५ ते $३० पर्यंत मोठी सूट द्यावी लागत होती. यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडला होता. आता हा नवीन सुरक्षित मार्ग शोधल्यामुळे, इराकला या भारी सवलती देण्याची गरज कमी पडेल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
भारतावर काय परिणाम होईल?
भारत हा इराकी कच्च्या तेलाचा प्रमुख ग्राहक आहे. पुरवठा साखळीतील कोणताही व्यत्यय किंवा जागतिक किमतीतील चढ-उतार थेट भारताच्या महागाईवर आणि 'इम्पोर्ट बिल'वर परिणाम करतात. जरी हा नवीन मार्ग पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी असेल, तरीही STS ट्रान्सफरमुळे लॉजिस्टिक खर्च किंवा विम्याचे दर वाढू शकतात, ज्याचा अंतिम परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतीवर होऊ शकतो.
भविष्यातील आव्हाने
ऑक्टोबरमध्ये इराकचे निर्यात प्रमाण दररोज १.४ दशलक्ष बॅरल इतके होते, जे संघर्षापूर्वीच्या ३.३ दशलक्ष बॅरल क्षमतेपेक्षा खूप कमी आहे. सध्या या नवीन सुविधेला केवळ तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी आणि प्रादेशिक भौगोलिक स्थिती हे घटक भविष्यातील तेलाच्या किमती ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.