सप्टेंबर महिन्यात भारताने इराकमधून तब्बल **४.४१ दशलक्ष टन** कच्च्या तेलाची आयात केली आहे. रशियन तेलावरील सवलती कमी झाल्यामुळे आणि अमेरिकन टॅरिफच्या भीतीमुळे भारतीय रिफायनरीजने आता इराकी तेलाला पसंती दिली आहे.
बदललेली इंधन रणनीती
भारतीय ऊर्जा कंपन्यांनी आपल्या कच्च्या तेलाच्या खरेदी धोरणात मोठा बदल केला आहे. रशियन तेलाची आयात ३२% ने घटली असून इराकमधून होणारी आयात १०६% च्या उसळीसह ४.४१ दशलक्ष टन वर पोहोचली आहे. या निर्णयामुळे Indian Oil Corporation (IOC), Reliance Industries, Bharat Petroleum Corporation (BPCL) आणि HPCL-Mittal Energy (HMEL) सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल दिसून येत आहेत.
अर्थशास्त्रातील बदल आणि धोके
रशियन Urals क्रूडवर मिळणारे डिस्काउंट आता कमी झाले आहेत आणि किंमतीत वाढ झाली आहे. तसेच, रशियन तेलावरील अमेरिकन टॅरिफचा धोका टाळण्यासाठी भारतीय रिफायनरीजने मध्यपूर्वेतील (Middle East) देशांशी पुन्हा हातमिळवणी केली आहे.
लॉजिस्टिक आणि जबाबदारीचे नवीन आव्हान
आता भारतीय रिफायनरीजने 'Free-on-Board' (FOB) तत्त्वावर तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे मालवाहतुकीची (Tanker Charters) पूर्ण जबाबदारी भारतावर आली आहे. वाढते फ्रेट रेट्स (Freight Rates) आणि पर्शियन गल्फमध्ये वाढलेला विम्याचा खर्च याचा थेट परिणाम रिफायनिंग मार्जिन्सवर (GRM) होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
हॉर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) परिसरातील वाढता तणाव आणि सागरी सुरक्षेचे प्रश्न भविष्यात लॉजिस्टिक खर्चात वाढ करू शकतात. गुंतवणूकदारांनी कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रिफायनरी मार्जिन्सच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.