इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत अमेरिका इराणवरील आर्थिक निर्बंध उठवत नाही आणि नौदलाच्या कारवाया थांबवत नाही, तोपर्यंत 'Strait of Hormuz' हा मार्ग बंदच राहील. या निर्णयामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर तणाव निर्माण झाला असून भारतासाठी इंधन महागाईचे संकट गडद झाले आहे.
कूटनीतिक पेच आणि भारतासमोरील आव्हाने
नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या BRICS समिटमध्ये इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी कठोर भूमिका मांडली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, २८ फेब्रुवारी २०२६ पासून बंद असलेला हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग पुन्हा सुरू करण्यासाठी अमेरिकेने केवळ आर्थिक निर्बंधच उठवू नयेत, तर इराणची गोठवलेली मालमत्ताही मुक्त करावी आणि एप्रिल २०२६ पासून सुरू असलेल्या नौदलाच्या कारवाया पूर्णपणे थांबवाव्यात.
जागतिक बाजारावर परिणाम
जागतिक स्तरावर दररोज वापरल्या जाणाऱ्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या (LNG) एकूण पुरवठ्यापैकी साधारण २०% पुरवठा या मार्गावरून होतो. या मार्गाच्या दीर्घकाळ बंदीमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहे:
- इंधन आयात बिल: भारताच्या वाढत्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याचा धोका वाढला आहे.
- लॉजिस्टिक्स खर्च: पर्शियन गल्फमध्ये नौवहन करत असलेल्या जहाजांचा विमा खर्च आणि लॉजिस्टिकचा खर्च अनेक पटींनी वाढला आहे, ज्याचा फटका कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनला बसत आहे.
बाजाराची पुढील दिशा
सध्या ही परिस्थिती एक स्ट्रक्चरल रिस्क म्हणून पाहिली जात आहे. जोपर्यंत ओमानसारख्या देशांच्या मध्यस्थीने किंवा थेट चर्चेतून मार्ग निघत नाही, तोपर्यंत क्रूड ऑईलच्या किमतीत वाढती अस्थिरता दिसून येईल. गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण भविष्यात डिप्लोमॅटिक पातळीवर होणारा कोणताही बदल थेट जागतिक इंधन बेंचमार्कवर परिणाम करेल.