हॉर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) तेल वाहतूक पुन्हा सुरू करण्याचा अमेरिकेचा प्रस्ताव इराणने अधिकृतपणे फेटाळला आहे. या निर्णयामुळे जागतिक क्रूड ऑईल पुरवठा साखळीवर अनिश्चिततेचे सावट असून, भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांसाठी महागाईची चिंता वाढली आहे.
हॉर्मूझच्या सामुद्रधुनीबाबतचा मुत्सद्दी पेच कायम असून इराणने अमेरिकेच्या ताज्या प्रस्तावाला स्पष्ट नकार दिला आहे. नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलचे सेक्रेटरी मोहसेन रेझाई यांनी सांगितले की, अमेरिकेचा प्रस्ताव सुरक्षाविषयक गरजा पूर्ण करण्यास अपुरा आहे, त्यामुळे हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग बंदच राहणार आहे. फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू असलेला हा संघर्ष जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण करत आहे.
भारतावर काय परिणाम?
जगातील सुमारे २०% कच्च्या तेलाची आणि एलएनजीची (LNG) वाहतूक याच मार्गाने होते. भारतासाठी क्रूडचे दर $१०० प्रति बॅरलच्या वर जाणे ही मोठी आर्थिक चिंता आहे. यामुळे भारताचे आयात बिल वाढून व्यापार तूट (Trade Deficit) विस्तारू शकते, ज्याचा थेट दबाव रुपयाच्या मूल्यावर दिसून येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे स्थिती?
ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक आहे:
- Upstream कंपन्या: ONGC आणि Oil India सारख्या कंपन्यांना तेलाच्या वाढत्या दरामुळे फायदा होऊ शकतो.
- Downstream कंपन्या: OMC कंपन्यांना मात्र कच्च्या तेलाच्या उच्च किमतींमुळे मार्जिनवर दबाव जाणवू शकतो, कारण इंधन दरवाढ ग्राहकांवर लादणे सरकारी धोरणांवर अवलंबून असते.
वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे टँकरचे भाडे आणि इन्शुरन्सच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. पुरवठा साखळीतील या अडथळ्यांमुळे जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी कच्च्या तेलाच्या किमती आणि इंधन दराबाबत सरकारच्या भूमिकेकडे बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.