सरकारच्या **₹37,500 कोटींच्या** कोल गॅसिफिकेशन योजनेसाठी NTPC आणि Adani सह सात कंपन्या पुढे आल्या आहेत. मात्र, उच्च भांडवली खर्च आणि कोळशाच्या गुणवत्तेमुळे प्रकल्पांच्या मार्गात मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत.
भारत सरकारने खते आणि रसायनांची आयात कमी करण्याच्या उद्देशाने कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्पांवर मोठा भर दिला आहे. मे 2026 मध्ये या योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता पहिल्या टप्प्यात सात कंपन्यांचे प्रस्ताव समोर आले आहेत. यामध्ये NTPC Limited, Adani Enterprises, Talcher Fertilisers, Gallantt Ispat आणि Shyam Sel & Power यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. सरकार प्लांटच्या खर्चाच्या 20% पर्यंत मदत करणार असले, तरी प्रकल्पांचा सुरुवातीचा खर्च (Upfront Cost) खूप जास्त असल्याने अनेक कंपन्या अद्याप सावध पवित्रा घेत आहेत.
तांत्रिक आणि आर्थिक आव्हाने
कोळशाचे रूपांतर मिथेनॉल आणि अमोनियामध्ये करणे ही अत्यंत खर्चिक प्रक्रिया आहे. या प्रकल्पांसाठी लागणारा प्रदीर्घ कालावधी आणि भारताच्या कोळशातील 'हाय-ॲश' (High-Ash) कंटेंटमुळे तंत्रज्ञानाचा खर्चही वाढतो. यामुळे प्रकल्पातील जोखीम अधिक वाढते, ज्यामुळे छोट्या कंपन्यांना यात उतरणे कठीण जात आहे.
मोठ्या कंपन्यांचे वर्चस्व
सध्याच्या निकषांमुळे केवळ मोठ्या ताळेबंद (Balance Sheet) असलेल्या कंपन्याच हा धोका पत्करू शकत आहेत. बँकांना या प्रकल्पांच्या फायद्यांबाबत खात्री नसल्यामुळे आणि 'ऑफटेक एग्रीमेंट्स'चा अभाव असल्याने कर्ज मिळवणेही महाग पडत आहे. जर 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन गॅसिफिकेशन क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर सरकारला केवळ अनुदानाशिवाय 'क्रेडिट-गॅरंटी' सारख्या अधिक ठोस स्ट्रक्चरल सुधारणा करण्याची गरज आहे.
गुंतवणूकदारांनी आता या प्रकल्पांच्या 'फायनान्शियल क्लोजर'कडे आणि सरकारी धोरणातील संभाव्य बदलांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.