सरकारने कोळशापासून केमिकल बनवण्यासाठी आणलेली **₹३७,५०० कोटींची** महत्त्वाची योजना सपशेल अपयशी ठरली आहे. एकाही कंपनीने या टेंडरसाठी बोली लावली नसल्याने सरकारी धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भारत सरकारच्या कोळसा गॅसिफिकेशन मोहिमेला मोठा धक्का बसला आहे. आयातीवर अवलंबून राहणे कमी करण्यासाठी सरकारने ₹३७,५०० कोटींच्या प्रोत्साहन योजनेचे टेंडर काढले होते, पण त्याला शून्य प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश युरिया, अमोनिया आणि मिथेनॉलच्या आयातीवर होणारा मोठा खर्च कमी करणे हा होता.
नक्की समस्या काय आहे?
आकडेवारीनुसार, FY25 मध्ये भारताने सुमारे ₹२.७७ लाख कोटींचा खर्च केवळ अमोनिया, मिथेनॉल आणि कोकिंग कोल आयातीसाठी केला आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी ही योजना आखली गेली होती. मात्र, खाजगी कंपन्यांनी याकडे पाठ फिरवण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत:
- मोठी गुंतवणूक: गॅसिफिकेशन प्लांट्स उभारण्यासाठी लागणारा अवाढव्य भांडवली खर्च.
- कोळशाची गुणवत्ता: भारतातील कोळशात राख (Ash) जास्त असल्याने तांत्रिक प्रक्रिया कठीण होते.
- अनिश्चितता: मालाची विक्री होईल याची खात्री (Assurance) आणि कोळशाचा पुरवठा याबद्दल स्पष्टता नसल्याने कंपन्या धाडस करत नाहीत.
सरकारचा पुढचा मार्ग काय?
जरी ही मोठी योजना फलीभूत झाली नसली तरी, ₹८,५०० कोटींची दुसरी एक योजना अजूनही सुरू आहे ज्यांतर्गत ८ प्रकल्प राबवले जात आहेत. आता कोळसा मंत्रालयाला आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागणार असून, गुंतवणुकीसाठी अधिक अनुकूल नियम आणावे लागणार आहेत.