केंद्र सरकारने GOBARdhan योजनेसाठी **₹23,731 कोटींच्या** तरतुदीला मंजुरी दिली आहे. बायोगॅस उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आता सिटी गॅस कंपन्यांवर **5%** पर्यंत बायोगॅस ब्लेंडिंगची सक्ती करण्यात आली आहे. या बदलामुळे मोठ्या कंपन्यांच्या विस्तार योजनेवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्र सरकारने देशभरात कॉम्प्रॅस्ड बायोगॅस (CBG) उत्पादनाला गती देण्यासाठी GOBARdhan योजनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. FY 2026-27 ते FY 2035-36 या कालावधीत ही योजना राबवली जाईल. यामागचा मुख्य उद्देश भारताची ऊर्जेची आयात कमी करणे आणि परकीय चलन वाचवणे हा आहे.\n\nसरकारने सिटी गॅस नेटवर्कसाठी 'कॉम्प्रॅस्ड बायोगॅस ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन' (CBO) अनिवार्य केले आहे. नवीन नियमांनुसार, FY 2026-27 मध्ये 3% आणि FY 2028-29 पर्यंत 5% बायोगॅस नैसर्गिक गॅसमध्ये मिसळणे अनिवार्य असेल. तसेच, उत्पादकांना जागतिक दरांच्या चढ-उतारांपासून वाचवण्यासाठी ₹2,110 प्रति MMBTU अशी निश्चित किंमत ठरवून देण्यात आली आहे.\n\n### कंपन्यांची रणनीती आणि गुंतवणूक\n\nऊर्जा क्षेत्रातील दिग्गजांनी या संधीचा फायदा घेण्यास सुरुवात केली आहे. Reliance Industries Ltd ने आंध्र प्रदेशमध्ये बायो-एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी ₹1 लाख कोटींची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. त्याचप्रमाणे, Adani TotalEnergies देखील आपल्या सिटी गॅस पोर्टफोलिओमध्ये बायोगॅसचा समावेश करण्यासाठी वेगाने पावले उचलत आहे.\n\n### आव्हाने आणि गुंतवणुकीतील जोखीम\n\nएकीकडे सरकारी पाठबळ मिळत असले, तरी ग्रामीण स्तरावर पुरवठा साखळी (Supply Chain) उभी करणे हे मोठे आव्हान आहे. बायोगॅस निर्मितीसाठी शेतीचा कचरा आणि शेण गोळा करणे ही एक विकेंद्रित प्रक्रिया आहे. या कामासाठी हजारो छोट्या शेतकऱ्यांशी समन्वय साधावा लागेल, जे मोठ्या औद्योगिक कंपन्यांसाठी पूर्णपणे नवीन अनुभव असेल. जर कच्च्या मालाचा पुरवठा विस्कळीत झाला किंवा वाहतुकीचा खर्च वाढला, तर कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता या कंपन्यांच्या अंमलबजावणीच्या वेगाकडे आणि ग्रामीण लॉजिस्टिक्सच्या व्यवस्थापनाकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.