भारताची **₹18,100 कोटींची** बॅटरी PLI योजना सध्या संकटात सापडली आहे. **50 GWh** च्या लक्ष्यासमोर केवळ **2 GWh** पेक्षा कमी क्षमता गाठता आल्याने रिलायन्स, ओला इलेक्ट्रिक आणि राजेश एक्सपोर्ट्ससारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या प्रकल्पांवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
भारताचा बॅटरी निर्मितीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सध्या मोठ्या अडथळ्यांना तोंड देत आहे. 2021 मध्ये सरकारने 'Advanced Chemistry Cells' (ACC) निर्मितीसाठी ₹18,100 कोटींची PLI योजना जाहीर केली होती. याचे मुख्य उद्दिष्ट 50 GWh इतकी स्थानिक उत्पादन क्षमता निर्माण करणे हे होते. मात्र, ताज्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 2 GWh पेक्षाही कमी क्षमता कार्यान्वित झाली आहे, जे सरकारी लक्ष्य आणि प्रत्यक्ष औद्योगिक स्थिती यांच्यातील मोठी दरी दर्शवते.
बड्या कंपन्यांचा संघर्ष
या योजनेत रिलायन्स इंडस्ट्रीज, ओला इलेक्ट्रिक आणि राजेश एक्सपोर्ट्सची उपकंपनी ACC Energy Storage सारख्या मोठ्या कंपन्या सहभागी आहेत. मात्र, वित्तीय मदत मिळूनही प्रकल्पांची गती मंदावली आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि आधुनिक बॅटरी निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक कौशल्याची कमतरता हे यातील मुख्य अडथळे ठरत आहेत.
कच्च्या मालावर अवलंबित्व
भारतीय उत्पादक आजही ॲनोड आणि कॅथोड मटेरियलसाठी जागतिक पुरवठादारांवर अवलंबून आहेत. विशेषतः चीनकडून येणाऱ्या प्रगत तंत्रज्ञानावर निर्बंध असल्याने स्थानिक पातळीवर बॅटरी निर्मितीच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे कठीण झाले आहे. कच्च्या मालाचे हे अवलंबित्व उत्पादनाचा खर्च वाढवत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
या प्रकल्पांमध्ये प्रचंड भांडवल (Capital Expenditure) गुंतवले गेले आहे. प्रकल्पांना होणारा विलंब कंपन्यांच्या कॅश फ्लो आणि नेट प्रॉफिटवर परिणाम करू शकतो. सोडियम-आयन सारख्या नवीन बॅटरी तंत्रज्ञानावर काम सुरू असले, तरी ते व्यावसायिक स्तरावर पोहोचण्यासाठी अद्याप वेळ लागणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आता सरकारी धोरणांमधील बदल आणि कंपन्यांची उत्पादन क्षमता उभारण्याची प्रत्यक्षातली प्रगती यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.