देशातील निम्म्याहून अधिक कोळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांमध्ये सध्या कोळशाचा साठा **३ दिवसांपेक्षाही कमी** उरला आहे. वाढती वीज मागणी आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे वीज निर्मिती कंपन्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
देशाच्या वीज क्षेत्रात सध्या चिंतेचे वातावरण आहे. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील १९१ पैकी ९६ कोळसा आधारित प्रकल्पांमध्ये इंधनाचा साठा अत्यंत कमी झाला आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून कोळशाच्या साठ्यात झालेली ही घट चिंतेची बाब आहे, कारण औद्योगिक आणि निवासी क्षेत्राकडून विजेची मागणी विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे.\n\n### कोळशाच्या तुटवड्याची मुख्य कारणे\n\nया संकटामागे अनेक घटक जबाबदार आहेत. वाढत्या उष्णतेमुळे विजेचा वापर प्रचंड वाढला आहे. तसेच, मान्सूनच्या कमतरतेमुळे जलविद्युत प्रकल्पांच्या (Hydroelectric power) उत्पादनात २०% घट झाली आहे. यामुळे पूर्ण भार थर्मल पॉवर प्लांट्सवर आला असून, सप्टेंबरमध्ये या प्रकल्पांच्या उत्पादनात १३% वाढ झाली, परिणामी कोळशाचा साठा अपेक्षेपेक्षा लवकर संपला आहे.\n\n### वीज कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम\n\nसाठा कमी असल्याने कंपन्यांना वीज निर्मिती कमी करावी लागू शकते किंवा महागड्या दरात वीज खरेदी करावी लागू शकते. यामुळे कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. ज्या कंपन्यांकडे स्वतःच्या कोळसा खाणी (Captive mines) आहेत, त्यांना कदाचित या संकटाचा फटका कमी बसेल, मात्र इतर कंपन्यांसाठी परिस्थिती आव्हानात्मक आहे.\n\n### लॉजिस्टिक आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे\n\nकोळशाच्या उपलब्धतेसोबतच वाहतूक हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. रेल्वेचे नेटवर्क आणि वॅगन्सची कमतरता यामुळे खाणीतून कोळसा वेळेवर वीज केंद्रांपर्यंत पोहोचवणे कठीण होत आहे. गुंतवणूकदार आता रेल्वे रॅकच्या उपलब्धतेकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.\n\nथोडक्यात सांगायचे तर, जोपर्यंत बॅटरी स्टोरेज तंत्रज्ञान स्वस्त होत नाही, तोपर्यंत भारताला कोळशावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात वीज केंद्रांमधील कोळसा साठा आणि पॉवर जनरेशन डेटा हे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे 'ट्रॅकर्स' ठरणार आहेत.