भारतात विजेची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या काळात थर्मल पॉवर प्लांटचा वापर ७०.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून, ग्रिड स्टॅबिलिटीसाठी कोळशावर आधारित वीज सध्या कणा ठरत आहे.
भारताची वाढती विजेची भूक भागवण्यासाठी सध्या थर्मल पॉवर प्लांटवर प्रचंड ताण असल्याचे दिसून येत आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत प्लांटचा सरासरी वापर (Capacity Utilisation) वाढून ७०.२% वर पोहोचला आहे, जो गेल्या वर्षी याच काळात ६६.३% होता. ऑगस्ट महिन्यात कोळशापासून तयार होणाऱ्या विजेच्या उत्पादनात ११.७% ची वाढ झाली असून, सलग तिसऱ्या महिन्यात ही वाढ दुहेरी अंकात राहिली आहे.\n\n### सौर ऊर्जेची मर्यादा आणि थर्मलची गरज\n\nदेशात सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांचा विस्तार वेगाने होत असला तरी, ते २४ तास वीज पुरवठा करण्यास सक्षम नाहीत. सूर्यास्त झाल्यानंतर सौर ऊर्जेचे उत्पादन झपाट्याने कमी होते, तर नेमकी याच वेळी संध्याकाळच्या 'पीक अवर'मध्ये विजेची मागणी उच्चांकावर असते. या काळात ग्रिडला स्थिर ठेवण्यासाठी थर्मल पॉवर प्लांटचा आधार घ्यावा लागत आहे.\n\n### भविष्यातील संधी आणि गुंतवणूक\n\nसध्या कंपन्या रिन्यूएबल आणि थर्मल या दोन्ही आघाड्यांवर काम करत आहेत. अलीकडेच सुमारे २२,००० ते २३,००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीन थर्मल प्रोजेक्ट्स कंत्राटाद्वारे देण्यात आले आहेत. 'सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटी'च्या (CEA) अंदाजानुसार, पुढील दशकात रिन्यूएबल ऊर्जेसोबत ग्रिड स्टॅबिलिटी राखण्यासाठी देशाला आणखी ८५,००० मेगावॅट थर्मल क्षमतेची गरज भासणार आहे.\n\n### नियामक बदलांचे सावट\n\nथर्मल प्लांटच्या किमान ऑपरेटिंग मर्यादेबाबत सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे. ही मर्यादा ५५% वरून ४०% वर आणण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, यामुळे मशीनरीच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता उद्योगातून व्यक्त केली जात आहे. NTPC आणि JSW Energy सारख्या कंपन्यांसाठी आता आपले पोर्टफोलिओ संतुलित ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. गुंतवणूकदारांनी नवीन प्रकल्पांची वेळेत उभारणी आणि दीर्घकालीन करारांच्या नफ्यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे.