भारतात सौर ऊर्जेची नासाडी मे महिन्यात **747 GWhr** पर्यंत पोहोचली आहे. मागणीपेक्षा जास्त पुरवठा आणि ग्रीड क्षमतेची मर्यादा हे यामागील मुख्य कारण आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना चिंता वाटू लागली आहे.
ग्रीड क्षमतेवर ताण
भारतातील नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रात एक मोठी समस्या उभी राहिली आहे. दिवसा ऊन असताना सौर ऊर्जा निर्मिती इतकी वाढते की ग्रीडची क्षमता ती शोषून घेण्यासाठी अपुरी पडते. यामुळे, ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक सौर ऊर्जेचा वापर कमी केला जात आहे किंवा ती वाया घालवली जात आहे. एप्रिल महिन्यात हा आकडा 677 GWhr होता, जो मे महिन्यात वाढून 747 GWhr झाला आहे. याचा अर्थ रोज सरासरी 1,000 MW क्षमतेच्या पॉवर प्लांटइतकी वीज वाया जात आहे.
पायाभूत सुविधांचा अभाव
सौर ऊर्जा प्रकल्पांची वाढ वेगाने होत असली, तरी ग्रीडची क्षमता आणि ऊर्जा साठवणुकीच्या (Energy Storage) सुविधा मात्र त्या प्रमाणात विकसित झालेल्या नाहीत. यामुळे, ऊन असताना निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त विजेला ग्रीड सामावून घेऊ शकत नाही आणि ती वाया जाते.
ऊर्जा साठवणुकीचे अर्थशास्त्र
ऊर्जा साठवणुकीची गरज स्पष्ट असली तरी, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बॅटरी स्टोरेज उभारणे हे सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या खूप खर्चिक ठरत आहे. भारत सरकारने 8.68 GW ऊर्जा साठवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे, परंतु सध्या 2.7 GW इतकीच क्षमता उपलब्ध आहे. तरीही, नवीन प्रकल्पांमध्ये ऊर्जा साठवणुकीची अट समाविष्ट करण्याकडे कंपन्यांचा कल वाढत आहे.
मागणी व्यवस्थापन आणि ग्रीड लवचिकता
वीज मागणीचे व्यवस्थापन करणे हा देखील एक महत्त्वाचा पैलू आहे. शेतीसाठी दिवसा वीज पुरवठा करणे किंवा दिवसाचे दर (Time-of-Day Tariffs) बदलणे यासारखे उपाय वीज वितरणात समतोल साधू शकतात. मात्र, यासाठी आवश्यक असलेले स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम अपेक्षेपेक्षा हळू चालले आहे. स्मार्ट मीटरशिवाय मागणी-प्रतिसाद (Demand-Response) कार्यक्रम राबवणे राष्ट्रीय ग्रीडसाठी कठीण आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, ग्रीडमध्ये ऊर्जा समाविष्ट करण्याची गती आणि स्टोरेज-लिंक्ड टेंडर्सची वाढ यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. भविष्यात सौर ऊर्जा कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी त्यांच्या ऑफ-पीक अवर्समध्ये वीज पुरवण्याच्या क्षमतेवर किंवा स्टोरेज असलेल्या प्रकल्पांवर अवलंबून असेल.