ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, भारताची सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता **२०० GW** च्या पुढे गेली आहे, जी मागील काही वर्षांच्या तुलनेत मोठी झेप आहे. मात्र, पॉलीसिलिकॉनसारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या मालासाठी देश अजूनही **१००%** आयातीवर अवलंबून आहे. यामुळे पुरवठा साखळीतील धोके आणि खर्चाचा दबाव वाढला आहे, ज्यावर सरकार नवीन प्रोत्साहन योजनांद्वारे मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सौर ऊर्जेत भारताचा नवा विक्रम!
ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, भारताच्या सौर ऊर्जा क्षेत्राने एक मोठा टप्पा गाठला आहे. सौर मॉड्यूल (Solar Module) उत्पादन क्षमता २०० गिगावॅट (GW) ओलांडली आहे. काही वर्षांपूर्वी देशांतर्गत उत्पादन क्षमता अगदीच कमी होती, त्यामुळे हा एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. देशाची एकूण स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता सुमारे १६४.५९ GW पर्यंत पोहोचली आहे, जी अक्षय ऊर्जेकडे (Renewable Energy) भारताचा वेगवान प्रवास दर्शवते.
आयातीचे मोठे संकट!
मात्र, या वाढलेल्या उत्पादन क्षमतेमागे एक मोठे आव्हान आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात सौर मॉड्यूल तयार करू शकत असला, तरी सौर सेल बनवण्यासाठी लागणारा मुख्य कच्चा माल, पॉलीसिलिकॉन (Polysilicon) यासाठी देश पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. एवढेच नाही, तर वेफर्स (Wafers) आणि इंगॉट्स (Ingots) साठी देखील मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते, विशेषतः चीनमधून. यामुळे देशांतर्गत उत्पादक केवळ असेंबलर (Assembler) बनले आहेत, एकात्मिक उत्पादक (Integrated Producer) नाहीत. यामुळे जागतिक किमतीतील चढ-उतार, शिपिंगमधील विलंब आणि भू-राजकीय तणावाचा फटका बसण्याचा धोका आहे.
सरकारच्या नवीन योजना
हे अंतर भरून काढण्यासाठी, सरकारने अप्रुव्हड लिस्ट ऑफ मॉडेल्स अँड मॅन्युफॅक्चरर्स (ALMM) सारखी धोरणे आणली आहेत, ज्यात सौर प्रकल्पांना देशांतर्गत उत्पादित सेल्स (Cells) वापरणे अनिवार्य आहे. सरकार पॉलीसिलिकॉनच्या स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन प्रोत्साहन योजना आणण्याच्या विचारात आहे. याचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत ३० GW क्षमतेपर्यंत पोहोचणे आहे. या उपक्रमासाठी सुमारे ₹२५,००० कोटी गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे, ज्याद्वारे केवळ असेंबली करण्याऐवजी खऱ्या अर्थाने बॅकवर्ड इंटिग्रेशन (Backward Integration) साधता येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि संधी
सौर उद्योगासाठी हा बदल धोके आणि संधी दोन्ही घेऊन आला आहे. पॉलीसिलिकॉन किंवा वेफर्सच्या जागतिक किमती वाढल्यास, देशांतर्गत उत्पादकांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. नवीन प्रोत्साहन योजनांच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्यास, स्थानिक उत्पादनाकडे वाटचाल मंदावू शकते. गुंतवणूकदार आणि उद्योगातील भागीदारांनी कंपन्या किती लवकर देशांतर्गत पॉलीसिलिकॉन आणि वेफर उत्पादन सुविधा स्थापित करू शकतात याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
पुढील काळात काय?
येत्या काही महिन्यांत, प्रस्तावित ३० GW पॉलीसिलिकॉन प्रोत्साहन योजनेची प्रगती आणि सध्या सुमारे ३२ GW असलेली देशांतर्गत सेल उत्पादन क्षमता मोठ्या सौर प्रकल्पांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी किती वेगाने वाढू शकते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या क्षेत्रांमध्ये यश मिळाल्यास, भारतीय सौर उत्पादक जागतिक पुरवठा साखळीतील धोक्यांपासून स्वतःचा नफा सुरक्षित ठेवत आपली वाढ टिकवून ठेवू शकतील.