भारताची सौदी तेल आयात रेकॉर्डब्रेक! पण ऊर्जा सुरक्षेवर का वाढलेत प्रश्नचिन्ह?

भारताची ऊर्जा सुरक्षा हा कळीचा मुद्दा आहे आणि नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, सौदी अरेबियाकडून होणारी कच्चे तेल आयात फेब्रुवारी महिन्यात विक्रमी 1.05 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) पर्यंत पोहोचली आहे. हा बदल रशियाकडून तेल खरेदीत कपात केल्यामुळे झाला आहे. पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर घातलेले निर्बंध आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे भारताने पर्यायी स्रोतांकडे लक्ष वळवले आहे.

मात्र, या धोरणात्मक बदलामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात आली आहे. कारण, मध्य पूर्वेकडील वाढता तणाव, विशेषतः अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षामुळे जागतिक तेलाच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $79 प्रति बॅरलच्या वर गेले आहे, तर WTI फ्युचर्स $72 प्रति बॅरलच्या पुढे व्यवहार करत आहेत. याच दरम्यान, 2 मार्च 2026 रोजी सौदी अरामकोच्या रास तानुरा रिफायनरीवर झालेला हल्ला, जो एक महत्त्वाचे ऊर्जा केंद्र आहे, याने प्रादेशिक ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या नाजूकपणावर प्रकाश टाकला आहे.

भारताची वाढती मध्य पूर्वेकडील तेलावरील अवलंबित्व, विशेषतः सौदी अरेबिया आणि UAE कडून, भू-राजकीय धोक्यांच्या केंद्रस्थानी आहे. भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे 2.5 ते 2.7 दशलक्ष bpd, जे प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत आणि UAE मधून येते, ते होर्मुझ सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जाते. ही सामुद्रधुनी जागतिक तेल पुरवठ्याच्या सुमारे 20% भागासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. इराणने जारी केलेल्या इशाऱ्यानंतर या सामुद्रधुनीतून होणारी सागरी वाहतूक ठप्प झाली आहे, ज्यामुळे किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिल्यास, 2022 नंतर भारताच्या आयात बास्केटमध्ये मोठा बदल झाला होता. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर सवलतीच्या दरात उपलब्ध झालेल्या रशियन तेलाची आयात 2024 मध्ये 37% पर्यंत पोहोचली होती, तर सौदी अरेबियाचा वाटा केवळ 10% होता. फेब्रुवारी महिन्यातील ही नवी आकडेवारी याच्या उलट चित्र दर्शवते. यामुळे पर्शियन गल्फ प्रदेशातून पुरवठा साखळीत व्यत्यय येण्याची शक्यता वाढली आहे, कारण हा प्रदेश ऐतिहासिकदृष्ट्या अस्थिर राहिला आहे.

विश्लेषकांच्या मते, भारत तेलाच्या किमतीतील धक्क्यांसाठी अत्यंत असुरक्षित आहे. अंदाजानुसार, तेलाच्या किमतीत 10% वाढ झाल्यास भारताच्या चालू खात्यात (Current Account Balance) 10% ने घट होते. भारत आपल्या गरजेच्या जवळपास 90% कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा ही एक प्रमुख चिंता आहे. तेलाच्या किमतीत प्रत्येक $10 ची वाढ भारताच्या वार्षिक आयात बिलात $13-14 अब्ज ने वाढ करू शकते, ज्यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढू शकते आणि रुपया कमकुवत होऊ शकतो.

भारताकडे सध्या सुमारे 10-15 दिवसांची रिफायनरी इन्व्हेंटरीज आणि 7-10 दिवसांचा इंधन साठा आहे. मात्र, होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या ठिकाणाहून येणाऱ्या दीर्घकालीन आणि गंभीर पुरवठा व्यत्ययांना तोंड देण्यासाठी ही पातळी पुरेशी नाही. चीनसारखे प्रतिस्पर्धी देश, ज्यांच्याकडे मोठे सामरिक साठे (Strategic Reserves) आणि लवचिकता आहे, ते अशा परिस्थितीत अधिक लवचिक राहू शकतात.

भविष्यातील अंदाजानुसार, तेलाच्या किमतीत अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे. ट्रेडिंग इकॉनॉमिक्सच्या अंदाजानुसार, ब्रेंट क्रूड या तिमाहीच्या अखेरीस सुमारे $80.77 प्रति बॅरल आणि 12 महिन्यांत $88.47 पर्यंत पोहोचू शकते. जे.पी. मॉर्गन ग्लोबल रिसर्चने 2026 साठी ब्रेंटची सरासरी किंमत $60/bbl राहण्याचा अंदाज वर्तवला असला तरी, भू-राजकीय जोखीम एक मोठा अनिश्चित घटक आहे. अशा परिस्थितीत, भारतासाठी ऊर्जेचे विविध स्रोत टिकवून ठेवणे हे एक सामरिक उद्दिष्ट आहे. अक्षय ऊर्जा (Renewables) आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा जलद अवलंब करणे हे केवळ पर्यावरणीय ध्येय नसून आता एक सामरिक गरज बनले आहे.