भारताचा 'शांती' कायदा : खासगी कंपन्यांसाठी अणुऊर्जा क्षेत्र खुले! लहान अणुभट्ट्यांच्या निर्मितीला वेग

SHANTI Act मुळे खासगी अणुऊर्जा निर्मितीचा मार्ग मोकळा

नवीन SHANTI Act मुळे भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात एक मोठे बदल घडत आहे. या कायद्याने खासगी कंपन्यांना अणुऊर्जा निर्मिती करण्याची परवानगी दिली आहे, जी पूर्वी फक्त सरकारी कंपन्यांसाठी मर्यादित होती. Nuclear Power Corporation of India (NPCIL) आता Bharat Small Reactors (BSRs) च्या निर्मितीसाठी खासगी कंपन्यांशी चर्चा करत आहे. त्यांनी खाजगी कंपन्यांकडून त्यांच्या गरजा जाणून घेण्यासाठी 'request for proposal' (RfP) मागवले आहे. याचा उद्देश 220 MW क्षमतेच्या Pressurised Heavy Water Reactor (PHWR) आधारित BSRs औद्योगिक वापरासाठी उभारणे आहे. या संदर्भात स्वारस्य दाखवण्यासाठी मार्च महिन्याच्या अखेरीस मुदत देण्यात आली आहे.

नवीन सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेल

या योजनेत एक नवीन सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (Public-Private Partnership) मॉडेल प्रस्तावित आहे. या अंतर्गत, औद्योगिक कंपन्या NPCIL च्या थेट देखरेखेखाली अणुभट्ट्यांची उभारणी करतील. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर, ही प्लांट NPCIL ला चालवण्यासाठी दिली जाईल. NPCIL मग एका दीर्घकालीन करारानुसार प्लांटचे कामकाज आणि देखभाल करेल. विशेष म्हणजे, वीज निर्माण करण्याचा हक्क संबंधित औद्योगिक कंपनीकडेच राहील, ज्यामुळे त्यांना ऊर्जेचा विश्वसनीय स्रोत मिळेल. हा दृष्टिकोन खासगी गुंतवणूक आणि कौशल्याचा वापर करून भारताची वाढती ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यास मदत करेल.

लहान अणुभट्ट्यांचे जागतिक कल आणि भारताची भूमिका

जगभरात Small Modular Reactors (SMRs) ची मागणी वाढत आहे. अमेरिका, युनायटेड किंगडम आणि कॅनडासारखे देश ग्रिड स्थिरता आणि औद्योगिक वापरासाठी SMRs कडे लक्ष देत आहेत. जरी जागतिक स्तरावर अनेक SMR प्रकल्प सरकारी पाठिंब्याने चालत असले, तरी भारताचा औद्योगिक वापरासाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारीचा हा अभिनव दृष्टिकोन एक नवीन दिशा दर्शवतो. भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेत वाढ आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अणुऊर्जा आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोतांवर लक्ष केंद्रित करत आहे.

अंमलबजावणी आणि खर्चातील आव्हाने

नवीन कायदे असले तरी, भारतात खासगी अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत आव्हाने आहेत. पूर्वीच्या ऊर्जा धोरणांमधील सुधारणांनी गुंतवणूकदारांना सुरुवातीला आकर्षित केले, पण जमीन अधिग्रहण, क्लिष्ट मंजुरी प्रक्रिया आणि प्रकल्पांना लागणारा दीर्घ विलंब यांसारख्या समस्या पुढे आल्या. अणुऊर्जा प्रकल्प हे अत्यंत गुंतागुंतीचे असतात आणि त्यांना कणखर अंमलबजावणी व स्पष्ट नियामक मार्गाची गरज असते. तसेच, अणुऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च प्रचंड असतो. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा किंवा पारंपरिक इंधनांच्या तुलनेत त्यांच्या खर्चाचा आणि बांधकामाच्या वेळेचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्राचे भविष्य

विश्लेषकांच्या मते, भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात मागणी वाढीमुळे सकारात्मकता आहे. तथापि, अणुऊर्जेच्या बाबतीत दीर्घकालीन आर्थिक व्यवहार्यता, धोरणात्मक स्थिरता आणि प्रकल्पांची वेगाने अंमलबजावणी यावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. NPCIL च्या BSR प्रोग्रामची आणि त्याच्या सार्वजनिक-खासगी मॉडेलची यशस्विता बारकाईने पाहिली जाईल. हे मॉडेल भविष्यात भारतात अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी एक मानक ठरू शकते.