रशियाकडून तेल आयात वाढली, होर्मुझमध्ये मोठा व्यत्यय
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याच्या मार्गांवर गंभीर समस्या निर्माण झाल्या होत्या. याचा फायदा घेत, भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची (Crude Oil) आयात मार्चमध्ये तब्बल 90% ने वाढवली. अमेरिकेने (U.S.) दिलेल्या 30 दिवसांच्या विशेष सवलतीमुळे (Waiver) रशियातून निघून निघालेले तेलसाठे भारतात पोहोचू शकले, ज्यामुळे भारतीय रिफायनरीजनी ही वाढीव खरेदी केली. यामुळे भारताच्या एकूण तेल आयातीत 15% घट होऊनही रशियाचा वाटा लक्षणीय वाढला.
एलपीजी, एलएनजी पुरवठ्यावरही परिणाम, किमतीत वाढ
होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जागतिक ऊर्जेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. मार्च 2024 मध्ये येथे झालेल्या व्यत्ययांमुळे भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीत सुमारे 15% घट झाली. एवढेच नाही, तर एलपीजी (LPG) आयातीत 40% आणि एलएनजी (LNG) पुरवठ्यात मोठी घट झाली. विशेषतः कतारच्या (Qatar) रास लफ्फान (Ras Laffan) येथील हल्ल्यामुळे एलएनजी पुरवठा थांबला, ज्यामुळे भारताला अमेरिका, ओमान, अंगोला आणि नायजेरियासारख्या देशांकडून पर्यायी स्रोत शोधावे लागले. या काळात ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) सुमारे $106 प्रति बॅरल आणि डब्ल्यूटीआय (WTI) सुमारे $100 प्रति बॅरलच्या आसपास होते. भारतीय रुपया (Indian Rupee) डॉलरसमोर सुमारे 0.0107597 वर व्यवहार करत होता.
रशियन तेलाचा वाटा वाढला, अमेरिकेची सवलत ठरली कारणीभूत
रशियाकडून तेलाची वाढलेली आयात ही मुख्यत्वे 30 दिवसांच्या अमेरिकेच्या सवलतीमुळे शक्य झाली, जी 4 एप्रिल 2024 पर्यंत लागू होती. या सवलतीने 5 मार्च 2024 पूर्वी लोड केलेल्या रशियन तेलवाहू जहाजांना जाण्याची परवानगी मिळाली. यामुळे भारतीय रिफायनरीजना सुमारे 20 दशलक्ष बॅरल सवलतीच्या दरातील रशियन क्रूड उपलब्ध झाले, ज्यामुळे आयातीचा खर्च कमी झाला. परिणामी, फेब्रुवारीमध्ये 20.4% असलेला रशियन क्रूडचा वाटा मार्चमध्ये वाढून 46.8% वर पोहोचला.
पर्यायी मार्ग आणि भविष्यातील पुरवठा
या होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, मध्य पूर्वेकडील उत्पादक देश होर्मुझला टाळून पर्यायी पाइपलाइन मार्गांवर विचार करत आहेत, जसे की सौदी अरेबियाची ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन आणि यूएईची हबशान-फुजैराह पाइपलाइन. अंगोला, गॅबॉन, घाना आणि काँगो यांसारख्या आफ्रिकन देशांकडूनही आयात वाढली आहे, जरी त्यांचा वाटा अजूनही कमी आहे. विश्लेषकांच्या मते, एप्रिलमध्येही रशियाकडून पुरवठा मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे. इराण (Iran) आणि व्हेनेझुएला (Venezuela) कडूनही पुरवठा होण्याची शक्यता आहे, जी दिलासादायक ठरू शकते.
देशांतर्गत उपाय आणि ऐतिहासिक संदर्भ
एलपीजीच्या (LPG) तुटवड्यावर मात करण्यासाठी, भारताने देशांतर्गत उत्पादन वाढवले आणि व्यावसायिक वापर मर्यादित करून 33.2 कोटी ग्राहकांना स्वयंपाकाचा गॅस प्राधान्याने पुरवला. मार्चमध्ये भारताची एकूण क्रूड आयात 4.40 दशलक्ष बॅरल प्रति दिन (bpd) होती, जी फेब्रुवारीतील 5.20 दशलक्ष bpd पेक्षा 15% कमी आहे. हे भारताची 88-89% आयातीवरील अवलंबित्व दर्शवते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, युद्धांमुळे तेलाच्या किमती वाढल्यास भारतीय शेअर बाजारात तात्पुरती घसरण दिसून आली आहे; उदाहरणार्थ, 2022 च्या सुरुवातीला रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निफ्टी 50 मध्ये सुमारे 10% घट झाली होती.
वाढत्या रशियन क्रूडवरील अवलंबित्वाचे धोके
रशियन क्रूडवरील वाढती अवलंबित्व, अमेरिकेच्या सवलती असूनही, मोठे भू-राजकीय आणि आर्थिक धोके निर्माण करते. सवलतीची तात्पुरती मुदत संपल्यास भारताचा पुरवठा अनिश्चित होऊ शकतो. आफ्रिकन आणि इतर स्रोत विविधीकरणासाठी मदत करत असले तरी, ते सध्या भारताच्या तेलाच्या गरजेचा एक छोटा भागच पुरवतात. अमेरिकेच्या सवलतींमुळे इंधन मिळवणे शक्य असले तरी, रशियावरील निर्बंध आणि अमेरिकेच्या धोरणातील बदल भविष्यात समस्या निर्माण करू शकतात. याव्यतिरिक्त, देशाचे 88-89% आयातीवरील अवलंबित्व जागतिक किंमत धक्क्यांना अधिक बळी पडण्यास कारणीभूत ठरते; तेलाच्या किमतीत $10 ची वाढ झाल्यास भारताच्या जीडीपी (GDP) आणि चालू खात्यावर (Current Account Deficit) मोठा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः कतारमधून एलएनजी पुरवठ्यातील व्यत्यय (3-5 वर्षे दुरुस्तीसाठी लागतील) दर्शवतो की गैर-क्रूड ऊर्जा आयात किती नाजूक असू शकते, ज्यामुळे ग्राहक आणि उद्योगांसाठी खर्च वाढू शकतो. भारतीय तेल आणि वायू कंपन्यांचे सरासरी प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) गुणोत्तर 10-12 च्या दरम्यान आहे, जे सध्याच्या भू-राजकीय जोखमींमुळे आणि संभाव्य व्यत्ययांमुळे दबावाखाली येऊ शकते. एप्रिलच्या सुरुवातीला भारतीय रुपया 92.66 च्या आसपास व्यवहार करत होता.