सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारताच्या वीज ग्रीडमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे मोठ्या प्रमाणात रिन्यूएबल एनर्जी वाया गेली आहे. गुजरात आणि राजस्थानमधील प्रमुख प्रकल्पांना याचा फटका बसला असून, यामुळे वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या महसुलावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
भारताची रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रातली भरारी सध्या एका मोठ्या अडथळ्याला सामोरे जात आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये रिन्यूएबल पॉवर उत्पादकांची तब्बल ३७८.५२ दशलक्ष युनिट्स (MU) वीज वाया गेली, कारण ग्रीड ही वीज स्वीकारण्यास असमर्थ ठरली. ही वाया गेलेली वीज त्या महिन्यातील एकूण उत्पादनाच्या सुमारे १.२८% इतकी आहे. स्वतंत्र वीज उत्पादकांसाठी (IPPs) ही केवळ तांत्रिक बाब नसून थेट आर्थिक फटका आहे.
ग्रीड कर्टेलमेंट (Curtailment) म्हणजे काय?
जेव्हा ग्रीडवर ताण असतो किंवा ती अस्थिर असते, तेव्हा ग्रीड ऑपरेटर सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांना वीज निर्मिती कमी करण्याचे किंवा पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश देतात. यालाच 'कर्टेलमेंट' म्हणतात. सप्टेंबरमध्ये वाया गेलेल्या विजेपैकी ६१% वीज ही आपत्कालीन ग्रीड बॅलन्सिंग ऑर्डरमुळे वाया गेली. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ४४.६ GW सौर ऊर्जा क्षमता वाढल्यानंतर, सध्याची पायाभूत सुविधा या विजेचा अचानक येणारा भार पेलण्यास अपुरी पडत आहे.
गुजरात आणि राजस्थानवर सर्वाधिक परिणाम
ही समस्या सर्वत्र सारखी नाही. ज्या राज्यांमध्ये रिन्यूएबल प्रकल्पांची घनता जास्त आहे, तिथे याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. गुजरात आणि राजस्थान या दोन राज्यांचा वाटा एकूण वाया गेलेल्या विजेमध्ये तब्बल ७९% आहे. गुजरातमध्ये विंड पॉवर प्रकल्पांना तर राजस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सोलर प्रकल्पांना उत्पादन कपातीचे आदेश दिले गेले आहेत. ज्या कंपन्यांचे प्रकल्प या राज्यांत आहेत, त्यांच्या महसुलावर स्थानिक ग्रीडच्या स्थिरतेचा थेट परिणाम होत आहे.
स्टोरेज सोल्युशन्सकडे वाटचाल
यावर उपाय म्हणून आता 'बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम' (BESS) कडे पाहिले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ग्रीडची अस्थिरता कमी करण्यासाठी भारताला सुमारे ३ GW स्टोरेज क्षमतेची गरज आहे. ज्या कंपन्या आपल्या प्रकल्पांमध्ये बॅटरी स्टोरेजचा समावेश करत आहेत, त्या कंपन्या या कर्टेलमेंटच्या संकटापासून अधिक सुरक्षित राहू शकतात. गुंतवणूकदारांसाठी आता कंपन्यांचे स्टोरेजमधील नियोजन आणि नवीन सरकारी टेंडर्सवर लक्ष ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.