इराणच्या तेलाला भारतानं 'वेटिंग'मध्ये टाकलं! अमेरिकेची सूट असूनही पेमेंट, शिपिंगमध्ये अडथळे; रशियन तेलाला प्राधान्य

सूट असूनही व्यवहार रखडला

अमेरिकेने नुकतीच इराणमधून समुद्रात असलेल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी 30 दिवसांची सूट (Waiver) दिली आहे. मात्र, या मर्यादित कालावधीमुळे भारतीय सरकारी तेल रिफायनरी कंपन्यांकडून फारसा उत्साह दिसून येत नाहीये. तेल खरेदी करण्याची इच्छा असली तरी, पेमेंट (Payment), शिपिंग (Shipping) आणि विमा (Insurance) यांसारख्या गुंतागुंतीच्या समस्या अजूनही कायम आहेत. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्बंधांचा (Sanctions) सामना करणे आणि भारतीय बंदरांवर जहाजांना प्रवेश मिळवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. चिनी कंपनी Sinopec सारखे मोठे खरेदीदारही अशाच अडचणींमुळे इराणच्या तेलाकडे पाठ फिरवत आहेत.

रशियन तेलाचा मार्ग सोपा

याउलट, अमेरिकेकडून पूर्वी मिळालेल्या सूट मिळाल्यानंतर भारताने रशियन कच्च्या तेलाची (Russian Crude Oil) आयात अतिशय वेगाने सुरू केली होती. रशियन तेलासाठी आधीपासूनच तयार असलेले लॉजिस्टिक्स (Logistics) आणि व्यापार मार्ग यामुळे कंपन्यांनी त्वरीत खरेदी केली. रशियावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतरही, भारताने गैर-निर्बंधित कंपन्या आणि मध्यस्थांकडून तेल खरेदी करून रशियन तेलाचा पुरवठा कायम ठेवला आहे. विशेष म्हणजे, रशियन तेल अनेकदा ब्रेंट क्रूडसारख्या (Brent Crude) बेंचमार्क दरांपेक्षा स्वस्त दरात उपलब्ध होते, जे भारतीय रिफायनरींसाठी फायदेशीर ठरले आहे.

रिफायनरी कंपन्यांची भीती

अमेरिकेच्या इराण तेल आयातीवरील निर्बंधांमुळे 2019 मध्ये भारतीय रिफायनरींना अचानक आयातीवर बंदी घालावी लागली होती. त्यावेळी इराण भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी 11.5% हिस्सा पुरवत असे. या कटू अनुभवामुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्या सध्या अत्यंत सावध आहेत. इराण अजूनही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणालींमधून वगळलेला आहे आणि तेलाच्या वाहतुकीसाठी कमी नियम असलेल्या टँकरचा वापर केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे मोठे अनुपालन धोके (Compliance Risks) निर्माण होतात. भारतीय सरकारनेही यावर कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही, त्यामुळे कंपन्यांना क्लिष्ट कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागत आहे, ज्यात किंमत किंवा वितरणाबाबत फारशी प्रगती झालेली नाही. जागतिक बाजारात अस्थिरता आहे; 24 मार्च 2026 रोजी ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) $102.28/Bbl पर्यंत वाढले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 40.07% जास्त आहे. मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीसारखे (Strait of Hormuz) महत्त्वाचे मार्ग, जे भारताच्या 52% कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी वापरले जातात, त्यात व्यत्यय आला आहे. याचबरोबर, Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum, आणि Bharat Petroleum सारख्या कंपन्यांचे प्राइस-टू-अर्निंग रेशो (P/E Ratio) 5-6x च्या आसपास आहे, जे बाजारातील सावध दृष्टिकोन दर्शवते.

भारताचे ऊर्जा धोरण

भारताची ऊर्जा धोरणे (Energy Strategy) ऊर्जा सुरक्षा आणि स्वायत्तता वाढवण्यासाठी विविध स्त्रोतांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. रशिया हा महत्त्वाचा पुरवठादार असला तरी, भारत अमेरिका, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिकेकडूनही आयात वाढवत आहे. देशांतर्गत उपायांमध्ये इथेनॉल मिश्रणासारख्या (Ethanol Blending) योजनांमुळे अंदाजे 4.5 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाची आयात कमी झाली आहे. विश्लेषकांच्या मते, रशियन तेलाची स्वस्त किंमत पाहता त्याची आयात कायम राहील, परंतु भू-राजकीय आणि लॉजिस्टिक धोके कमी करण्यासाठी भारत विविध प्रदेशांकडून तेल मिळवण्यावर भर देईल. त्यामुळे, जागतिक ऊर्जा बाजारात असलेल्या अनिश्चित संधींऐवजी, भारत विश्वासार्ह पुरवठा आणि विविधतेवर लक्ष केंद्रित करेल.