मंत्री पुरी कतारमध्ये: भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर आलेलं संकट टाळण्यासाठी धावपळ!

भारताचा ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित राखण्यासाठी सध्या हालचालींना वेग आला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी दोन दिवसांच्या कतार दौऱ्यावर असून, तेथील LNG (Liquefied Natural Gas) आणि LPG (Liquefied Petroleum Gas) पुरवठा सुनिश्चित करणे हा या भेटीचा मुख्य उद्देश आहे. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि तेथील ऊर्जा सुविधांचे झालेले नुकसान यामुळे हा दौरा तातडीचा ठरला आहे.

ऊर्जेचा जीवनस्रोत धोक्यात?

भारताला आपल्या नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी जवळपास 50% आयात करावी लागते, जी प्रामुख्याने LNG च्या स्वरूपात होते. यातील सुमारे 55-60% गॅस पुरवठा हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) होतो. कतार हा भारताचा अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार असून, तो भारताच्या एकूण LNG आयातीपैकी दोन-पंचमांश पेक्षा जास्त पुरवठा करतो. मागील आर्थिक वर्षात, कतारने भारताच्या एकूण 27 दशलक्ष टन LNG पैकी तब्बल 11.2 दशलक्ष टन LNG पुरवला होता. याव्यतिरिक्त, भारत आपल्या LPG गरजेपैकी सुमारे 60% आयात करतो, ज्यातील 90% पेक्षा जास्त पुरवठा हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो, आणि याचा मोठा हिस्सा कतारमधून येतो.

भू-राजकीय वादळाचा पुरवठा साखळीवर परिणाम

पश्चिम आशियातील तणावामुळे जहाजांची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक मर्यादित झाली आहे, ज्यामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर थेट परिणाम होत आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून पर्शियन गल्फमधून एकही LNG टँकर आलेला नाही आणि LPG वाहतूकही मर्यादित झाली आहे. धक्कादायक म्हणजे, भारताला LNG पुरवणारी प्रमुख कंपनी QatarEnergy ने 'फोर्स मॅज्युअर' (Force Majeure) घोषित केली आहे. यामुळे Petronet LNG सारख्या भारतीय कंपन्यांना पुरवठ्यात कपात होण्याची चिंता सतावत आहे. काही उद्योगांना तर नैसर्गिक वायूचा पुरवठा कमी करावा लागला आहे, जेणेकरून आवश्यक क्षेत्रांना प्राधान्य देता येईल.

कतारच्या रास लॅफन प्रकल्पाचे नुकसान

परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे कारण कतारच्या रास लॅफन इंडस्ट्रियल सिटी (Ras Laffan Industrial City) या प्रमुख LNG उत्पादन केंद्रावर हल्ले झाले आहेत. या हल्ल्यांमुळे दोन महत्त्वाचे LNG उत्पादन युनिट्स खराब झाली आहेत, ज्यामुळे कतारच्या एकूण LNG निर्यात क्षमतेत सुमारे 17% कपात झाली आहे. QatarEnergy च्या अंदाजानुसार, या दुरुस्तीला तीन ते पाच वर्षे लागू शकतात आणि यामुळे वार्षिक सुमारे 20 अब्ज डॉलर्स महसूल बुडण्याची शक्यता आहे. जरी QatarEnergy ने विशिष्ट करारांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल तपशील दिला नसला तरी, इतर ठिकाणी झालेल्या अशा नुकसानीमुळे दीर्घकालीन LNG करारांवर 'फोर्स मॅज्युअर' घोषित करण्यात आले आहे.

पुरवठा खंडित होण्यापासून वाचण्यासाठी उपाय

या महत्त्वपूर्ण नुकसानीनंतरही आणि पुरवठ्याच्या संभाव्य आव्हानांना तोंड देत असताना, काही भारतीय उद्योग निरीक्षकांना थोडी आशा आहे. त्यांना वाटते की भारताला पुरवठा करणाऱ्या विशिष्ट LNG युनिट्सवर हल्ल्यांचा थेट परिणाम झालेला नसावा, ज्यामुळे तात्काळ पुरवठा कपात टाळता येऊ शकेल. QatarEnergy कडे पुरेशी उत्पादन क्षमता आहे आणि ती विस्तारतही आहे; त्यांनी गेल्या वर्षी सुमारे 81 दशलक्ष टन LNG ची निर्यात केली होती. मंत्री पुरी यांची ही भेट अशा गुंतागुंतीच्या पुरवठा जोखमींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि वाटाघाटीद्वारे भारताच्या ऊर्जा गरजा सुरक्षित करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण राजनैतिक पाऊल आहे.