भारताच्या वीज क्षेत्राचा नवा अध्याय: हायब्रिड आणि स्टोरेजमुळे 'विश्वसनीय' वीज निर्मितीकडे वाटचाल

ऊर्जेची विश्वसनियता आणि हायब्रिड प्रकल्पांची गरज

भारताचा वीज क्षेत्र आता नव्या दिशेने वाटचाल करत आहे. पारंपारिक सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या पलीकडे जाऊन, देश हायब्रिड (Hybrid) आणि एनर्जी स्टोरेज (Energy Storage) आधारित प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) स्रोतांकडून येणाऱ्या ऊर्जेची अनिश्चितता (intermittency) आणि वाढती वीज मागणी यामुळे ऊर्जेची विश्वसनियता (reliability) टिकवून ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. जानेवारी 2026 मध्ये, सौर तासांमधील विजेची किंमत केवळ ₹4.3 प्रति kWh पर्यंत खाली येणे, हे दर्शवते की दुपारच्या वेळी सौर ऊर्जेचा प्रचंड पुरवठा होतो. परंतु, सूर्य मावळल्यानंतर किंवा ढगाळ वातावरणात विजेची गरज भागवण्यासाठी या अतिरिक्त ऊर्जेचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. याच गरजेतून हायब्रिड आणि स्टोरेज प्रकल्पांचा उदय होत आहे.

हायब्रिड प्रकल्पांचे महत्त्व: ऊर्जेचे विविधीकरण

सरकार आता नवीन वीज प्रकल्पांच्या निविदा (tenders) हायब्रिड आणि स्टोरेजवर आधारित प्रकल्पांसाठीच काढत आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या (wind energy) नूतनीकरणक्षम स्रोतांची अनिश्चितता व्यवस्थापित करण्यासाठी हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जानेवारी 2026 मध्ये सौर ऊर्जेची किंमत ₹4.3 प्रति kWh पर्यंत कमी होणे, हे दिवसाच्या ऐन वेळी होणाऱ्या अतिरिक्त उत्पादनाचे लक्षण आहे. या अतिरिक्त विजेला बॅटरीमध्ये साठवून (store) ते गैर-सौर काळात वापरणे, यामुळे ग्रीडची स्थिरता (grid stability) आणि विश्वासार्हता वाढते. हायब्रिड प्रकल्प, जे ऊर्जा निर्मिती आणि स्टोरेज एकत्र करतात, ते या अस्थिर पुरवठ्याचे अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यास मदत करतात. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (CERC) ने देखील इंटीग्रेटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (IESS) साठी फ्रेमवर्क आणून स्टोरेजला ग्रीड आर्किटेक्चरचा मुख्य भाग म्हणून मान्यता दिली आहे.

वाढती मागणी आणि ग्रीडचे आधुनिकीकरण

जानेवारी 2026 मध्ये देशाची एकूण वीज मागणी 4.8% वार्षिक दराने वाढली, तर पीक डिमांड (Peak Demand) सुमारे 3% वाढून 245 GW पर्यंत पोहोचली. औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे ही वाढ होत आहे, ज्यामुळे ग्रीड इन्फ्रास्ट्रक्चरवर मोठा दबाव येत आहे. रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाढवणे महत्त्वाचे असले तरी, या स्रोतांची अनिश्चितता ग्रीडमध्ये समाकलित करण्यासाठी आव्हानात्मक ठरते. अपुरी ट्रान्समिशन लाइन आणि जुने ग्रीड इन्फ्रास्ट्रक्चर यामुळे विकेंद्रित (decentralized) आणि अस्थिर रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतांना सामावून घेण्यात अडचणी येतात. वाढती मागणी आणि रिन्यूएबल ऊर्जेच्या अनिश्चित स्वरूपामुळे, २४/७ वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी स्मार्ट ग्रीड तंत्रज्ञान (smart grid technologies) आणि प्रगत ऊर्जा स्टोरेज सिस्टममध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (Indian Energy Exchange - IEX) वर वीज व्यापारात (electricity trading) 19.6% वार्षिक वाढ झाली, विशेषतः रियल-टाइम मार्केटमध्ये (RTM) 52.8% ची मोठी वाढ दिसून आली. हे बाजारपेठेतील बदलांना प्रतिसाद देत असल्याचे दर्शवते. तथापि, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स (REC) च्या व्हॉल्यूममध्ये 13% घट झाली आहे, जे दर्शवते की बाजारपेठ आता केवळ प्रमाणपत्रांवर आधारित (certificate-based compliance) उपायांऐवजी, एकात्मिक निर्मिती आणि स्टोरेज सोल्यूशन्सकडे (integrated generation and storage solutions) वळत आहे.

REC मधील घसरण आणि थर्मल पॉवरचे भविष्य

वीज बाजारातील हा बदल काही जोखमींशिवाय नाही. जानेवारी 2026 मध्ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स (REC) च्या व्हॉल्यूममध्ये 13% वार्षिक घट झाली, जी नियामक धोरणांमधील बदल किंवा बाजारपेठेतील संतृप्ततेचे (market saturation) संकेत देते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, REC च्या किमती अंमलबजावणीतील समस्या आणि पुरवठा-मागणीतील असंतुलनामुळे अस्थिर राहिल्या आहेत.
याव्यतिरिक्त, जानेवारी 2026 मध्ये थर्मल पॉवर प्लांटचा वापर (Plant Load Factor - PLF) 67.7% वर स्थिर राहिला असला तरी, वाढत्या रिन्यूएबल एनर्जीचे उत्पादन आणि मागणीतील कमी वाढ यामुळे संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी (FY2026) थर्मल PLF सुमारे 66.5% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे थर्मल ॲसेट्सची आर्थिक व्यवहार्यता धोक्यात येऊ शकते, विशेषतः दीर्घकालीन पॉवर परचेस अग्रीमेंट (PPA) नसलेल्या मर्चंट जनरेटरसाठी. नॅशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी (NEP) 2026 च्या मसुद्यात यावर तोडगा काढण्यासाठी, थर्मल पॉवरची भूमिका बेसलोड ऐवजी फ्लेक्सिबिलिटी-ड्रिव्हन (flexibility-driven) ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये स्टोरेज आणि क्लीनर तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण असेल.

पुढील वाटचाल

भारताची नॅशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 चा मसुदा महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्ये सांगतो, ज्यात प्रति व्यक्ती वीज वापर वाढवणे आणि कमी-कार्बन ऊर्जा मार्गांकडे (low-carbon energy pathways) वळणे समाविष्ट आहे. हायब्रिड आणि स्टोरेज प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करणे हे CERC च्या IESS फ्रेमवर्कशी सुसंगत आहे, जे स्टोरेजचे ग्रीड आर्किटेक्चरमध्ये एकत्रीकरण दर्शवते. विश्लेषकांच्या मते, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी उद्दिष्ट्ये आणि कडक रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन्स (RPOs) मुळे, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मार्केटमध्ये वाढ सुरू राहील, अलीकडील व्हॉल्यूम घटीनंतरही.
विश्वसनीय रिन्यूएबल एनर्जी एकत्रीकरणाला समर्थन देण्यासाठी, 2029-30 पर्यंत 336 GWh आणि 2031-32 पर्यंत 411 GWh ऊर्जा स्टोरेज क्षमतेच्या (energy storage capacity) भारताच्या अंदाजित गरजा पूर्ण करण्यासाठी एनर्जी स्टोरेज सिस्टमचे एकत्रीकरण महत्त्वपूर्ण आहे. बाजारपेठ स्थिर आणि शाश्वत वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी निर्मिती, स्टोरेज आणि ग्रीड व्यवस्थापनाचे ऑप्टिमायझेशन करणाऱ्या एकात्मिक उपायांकडे (integrated solutions) वाटचाल करत आहे.