भारताच्या वीज वितरण क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी आणलेली 'पॅरलल लायसन्सिंग'ची योजना सध्या अडचणीत आली आहे. हरियाणासह अनेक राज्यांनी आपल्या सरकारी कंपन्यांना वाचवण्यासाठी खासगी कंपन्यांच्या एन्ट्रीला कडाडून विरोध केला आहे.
भारताच्या वीज वितरण क्षेत्रात खासगी स्पर्धेला वाव देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न सध्या मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करत आहे. ग्राहकांना वीज पुरवठादार निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, या हेतूने 'पॅरलल लायसन्सिंग'ची संकल्पना मांडली गेली होती, मात्र आता ती राज्यांच्या पातळीवर थंडावली आहे. याचे ताज्या उदाहरण म्हणजे हरियाणा सरकार. त्यांनी Eleven Power Private Ltd कडून गुरुग्राम आणि नूह भागात सुरू असलेली २५ वर्षांची वीज वितरण परवाना प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
नियामक अडथळे आणि 'पॅरलल लायसन्सिंग'
टेलिकॉम क्षेत्राप्रमाणेच वीज क्षेत्रातही स्पर्धा निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, आजही बहुतांश राज्यांत सरकारी वीज कंपन्यांचे (DISCOMs) वर्चस्व आहे. जरी केंद्र सरकार 'Draft National Electricity Policy 2026' द्वारे स्पर्धा वाढवण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी राज्य सरकारे 'Electricity Act' च्या कलम १०८ चा वापर करून या नियमांना बगल देत आहेत. सध्या केवळ मुंबईसारख्या शहरातच ही मॉडेल यशस्वीपणे कार्यरत आहेत.
राज्यांचा विरोध का?
राज्यांच्या या विरोधामागे एक महत्त्वाचे आर्थिक गणित आहे. सरकारी डिस्कॉम्स सहसा औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांकडून जास्त दर आकारून, त्याचा फायदा शेती आणि घरगुती ग्राहकांना सबसिडीच्या स्वरूपात देतात. खासगी कंपन्या आल्या तर त्या प्रामुख्याने मोठ्या आणि जास्त पैसे देणाऱ्या ग्राहकांना आकर्षित करतील. यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान होईल आणि डिस्कॉम्सवर आर्थिक संकट ओढवेल, या भीतीने राज्य सरकारे आणि कर्मचारी संघटना या बदलांना विरोध करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. वीज हा विषय 'कॉन्करंट लिस्ट'मध्ये येत असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील हा संघर्ष गुंतवणूकदारांसाठी अनिश्चितता वाढवणारा आहे. जनरेशन, स्मार्ट मीटरिंग आणि ग्रिड मॉडर्नायझेशनमध्ये गुंतवणूक सुरू राहील, पण वितरण क्षेत्रावर राज्य सरकारचे नियंत्रण पुढील काही काळ कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.