भारताची नॉन-फॉसिल इंधन क्षमता **३०० GW** च्या पार पोहोचली असली तरी, ग्रीडच्या कमतरतेमुळे वीज वाया जात आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकार 'India Energy Stack' आणत आहे, ज्याचा ट्रान्समिशन आणि स्टोरेज क्षेत्रातील कंपन्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात सध्या मोठे स्थित्यंतर पाहायला मिळत आहे. जुलै २०२६ पर्यंत देशाची नॉन-फॉसिल इंधन क्षमता ३००.५ GW इतकी झाली असून, ती एकूण ५५२ GW क्षमतेच्या ५४% हून अधिक आहे. मात्र, सौर आणि पवन ऊर्जेची ही वाढती क्षमता सध्याच्या पायाभूत सुविधांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त असल्याने वीज पुरवठा आणि मागणीचा समतोल राखणे कठीण होत आहे.
ग्रीड कर्टेलमेंटचे आव्हान
एप्रिल ते जून २०२६ दरम्यान, देशात ८ अब्ज युनिट्सहून अधिक सौर ऊर्जा केवळ ट्रान्समिशन नेटवर्कमध्ये सामावून घेता न आल्यामुळे वाया गेली. ही समस्या सोडवण्यासाठी 'Ministry of Power' आता 'India Energy Stack' लाँच करत आहे. AI आणि ऑटोमेटेड फोरकास्टिंगच्या मदतीने हा डिजिटल फ्रेमवर्क रिअल-टाइममध्ये वीज मागणी आणि पुरवठा संतुलित करेल, ज्यामुळे उर्जेचा अपव्यय कमी होण्यास मदत होईल.
ग्रीड इंटेलिजन्सकडे गुंतवणुकीचा ओघ
या आधुनिकीकरणामुळे अशा कंपन्यांकडे मार्केटचे लक्ष वळले आहे ज्या स्मार्ट ग्रीडसाठी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर पुरवतात. यात प्रामुख्याने हाय-एफिशिएन्सी ट्रान्सफॉर्मर्स आणि मोठ्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम्सचा समावेश आहे. Power Grid Corporation of India, Adani Energy Solutions, आणि JSW Energy यांसारख्या कंपन्या या बदलाचे मुख्य केंद्र आहेत. Power Grid Corporation ने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ₹३,५९८ कोटींचा निव्वळ नफा नोंदवला आहे.
जोखीम आणि लक्ष देण्यासारखे मुद्दे
गुंतवणूकदारांनी सरकारी वितरण कंपन्यांच्या (DISCOMs) आर्थिक स्थितीकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. त्यांचे वाढते कर्ज आणि वीज उत्पादकांना होणारे उशिराचे पेमेंट्स ही एक मोठी सिस्टमिक रिस्क आहे. तसेच, ट्रान्समिशन लाईनचा विकास जर नवीन रिन्यूएबल क्षमतेच्या वेगाशी जुळला नाही, तर उर्जेचा अपव्यय कायम राहून प्रकल्पांच्या परताव्यावर (Returns) परिणाम होऊ शकतो.