सप्टेंबर महिन्यात भारताच्या नॅशनल पॉवर ग्रिडची कामगिरी खालावली असून, केवळ **68.81%** वेळ ती सुरक्षित फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये राहिली आहे. वीज पुरवठा आणि मागणीतील वाढत्या दरीमुळे रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रासमोर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत.
भारताच्या इलेक्ट्रिकल ग्रिडची स्थिरता सध्या तणावाखाली असल्याचे दिसून येत आहे. सप्टेंबर महिन्यात ग्रिडने केवळ 68.81% वेळ 49.9 Hz ते 50.05 Hz च्या मानक मर्यादेत काम केले. ही फ्रिक्वेन्सी ग्रिडचा 'हृदयस्पंद' मानली जाते. जेव्हा ही पातळी वर-खाली होते, तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की वीज निर्मिती आणि मागणी यामध्ये मोठा असमतोल आहे.
रिन्यूएबल एनर्जी कंपन्यांना फटका
जेव्हा ग्रिडमध्ये फ्रिक्वेन्सी अस्थिर असते, तेव्हा सिस्टिमला अचानक वाढणारी मागणी किंवा सोलर आणि विंड एनर्जीतील चढ-उतार पेलणे कठीण जाते. यामुळे अनेकदा 'कर्टेलमेंट' (Curtailment) चा निर्णय घेतला जातो, म्हणजेच रिन्यूएबल पॉवर प्लांट्सना वीज पुरवठा थांबवण्यास सांगितले जाते. कोळशावर आधारित प्रकल्पांच्या तुलनेत रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्सकडे सुरक्षेसाठी कमी आर्थिक कवच असल्याने थेट आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
सरकारचा ₹6,000 कोटींचा मास्टर प्लॅन
ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर-III' (Green Energy Corridor-III) अंतर्गत ₹6,000 कोटींची तरतूद केली आहे. हे पैसे प्रामुख्याने बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम्ससाठी वापरले जाणार आहेत. ही बॅटरी सिस्टिम जेव्हा वीज निर्मिती जास्त असते तेव्हा ती साठवून ठेवेल आणि मागणी वाढल्यावर ती ग्रिडमध्ये सोडून समतोल राखण्याचे काम करेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी आता केवळ नवीन पॉवर प्लांट उभारण्याकडेच नव्हे, तर हे स्टोरेज प्रोजेक्ट्स किती वेगाने पूर्ण होतात, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. वीज निर्मिती आणि ट्रान्समिशन कंपन्यांच्या पुढील भविष्यासाठी ग्रिडचे हे संतुलन अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.