कडक उन्हाळ्याचा तडाखा! विक्रमी वीज मागणीमुळे भारनियमनाची भीती, पॉवर ग्रीडवर प्रचंड ताण

सध्या देशभरात विक्रमी उष्णतेची लाट (Heatwave) आहे, ज्यामुळे विजेच्या मागणीत (Demand) मोठी वाढ झाली आहे. गुरुवारी, विजेची मागणी 240 GW च्या उच्चांकावर पोहोचली, जी देशभरातील वाढत्या तापमानामुळे आणि एअर कंडिशनरच्या (AC) वाढत्या वापरामुळे झाली आहे. ही मागणी सप्टेंबर 2023 मध्ये नोंदवलेल्या 243.27 GW च्या विक्रमी पातळीजवळ पोहोचली आहे. वायव्य, मध्य आणि पूर्व भारतात उष्णतेच्या लाटा कायम असल्याने पुढील काळातही मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. वीज मंत्रालयाने (Ministry of Power) 2026 च्या उन्हाळ्यापर्यंत विजेची मागणी सुमारे 270 GW पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, ज्यामुळे ऊर्जा पुरवठादार आणि ग्रीड ऑपरेटर्ससाठी आव्हानात्मक काळ असणार आहे. गेल्या 5 वर्षांपासून विजेची मागणी वार्षिक 7-8% दराने वाढत आहे. केवळ उष्णतेच्या लाटांमुळे ही मागणी लक्षणीयरीत्या वाढते, ज्यामुळे देश जीवाश्म इंधनावर (fossil fuel) अधिक अवलंबून राहण्याच्या चक्रात अडकू शकतो.

भारताची वाढती विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी पुढील 20 वर्षांमध्ये वीज क्षेत्रात अंदाजे $2.2 ट्रिलियन ची मोठी गुंतवणूक (Investment) आवश्यक आहे. जानेवारी 2026 पर्यंत भारताची स्थापित वीज उत्पादन क्षमता (installed generation capacity) 520.51 GW पर्यंत वाढली असून, 2035-36 पर्यंत ती 1,121 GW पर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. तरीही, तीव्र हवामानाच्या परिस्थितीत 'पीक लोड' (peak load) व्यवस्थापित करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. देश आता केवळ पुरेशी वीज निर्मिती करण्याऐवजी प्रणालीची लवचिकता (system flexibility) आणि पीक लोड व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करत आहे. यासाठी ऊर्जा साठवणूक (energy storage), जसे की पम्प्ड हायड्रो (pumped hydro) आणि बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS), तसेच अधिक लवचिक जलविद्युत संसाधनांमध्ये (hydro resources) वेगाने गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. सरकार नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) लक्ष्यांवर सक्रियपणे काम करत आहे, 2030 पर्यंत 500 GW गैर-जीवाश्म इंधन क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे. 2024 मध्ये रिन्यूएबल्सने आधीच स्थापित क्षमतेपैकी 44% वाटा उचलला आहे. तथापि, या परिवर्तनशील रिन्यूएबल स्रोतांना एकत्रित (integrating) करताना ग्रीड स्थिरतेची (grid stability) मोठी आव्हाने आहेत. यासाठी पुढील 6 वर्षांमध्ये अंदाजे ₹7.6 ट्रिलियन खर्चाचे ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (transmission infrastructure) अपग्रेड करणे आवश्यक आहे. तात्काळ पुरवठा वाढवण्यासाठी थर्मल पॉवर प्लांट्सचे (thermal power plants) मेंटेनन्स (maintenance) पुढे ढकलणे आणि रिन्यूएबल व बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पांना गती देणे यासारखे उपाय योजले जात आहेत. तरीही, सौर नसलेल्या तासांमध्ये आयातित एलएनजी (LNG) वर अवलंबून राहणे, तसेच मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय तणावामुळे (geopolitical tensions) किंमती आणि उपलब्धतेवर होणारा परिणाम, पुरवठा साखळीतील (supply chain) असुरक्षितता वाढवते.

सरकारकडून पुरेसा वीजपुरवठा उपलब्ध असल्याची आश्वासने दिली जात असली तरी, तीव्र होत चाललेल्या उष्णतेच्या लाटेमुळे पुरवठा आणि मागणी यांच्यात तफावत निर्माण होण्याचा आणि वीज खंडित होण्याचा धोका आहे. 'हीट-पॉवर ट्रॅप' (heat-power trap) ही एक खरी चिंता आहे, जिथे वाढत्या तापमानामुळे ऊर्जेचा वापर वाढतो, जो अनेकदा जीवाश्म इंधनाने पूर्ण केला जातो. यामुळे हवामान बदल अधिक गंभीर होतो आणि अधिक तीव्र उष्णतेच्या लाटा येतात. क्षमता वाढ लक्षणीय असली तरी, दीर्घकाळ चालणाऱ्या तीव्र उष्णतेत ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क्सची (transmission and distribution networks) लवचिकता ही चिंतेचा विषय आहे. ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार, उष्णतेच्या लाटांदरम्यान वीज खंडित होण्याचा कालावधी लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो. वीज वितरण कंपन्यांची (DISCOMs) आर्थिक स्थिती देखील एक जोखीम आहे. त्यांच्या सततच्या आर्थिक ताणामुळे लवचिकता वाढवण्यासाठी आवश्यक गुंतवणूक खुंटते. याव्यतिरिक्त, काही पॉवर सेक्टर स्टॉक्सचे (power sector stocks) उच्च मूल्यांकन (high valuations), जसे की अदानी पॉवर (Adani Power) ज्याचा P/E सुमारे 36x आहे आणि ज्याचे फेअर व्हॅल्यू (fair value) सध्याच्या किमतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे, ते बाजारातील अस्थिरतेत (market volatility) ओव्हरव्हॅल्युएशन (overvaluation) दर्शवते. भू-राजकीय अस्थिरता, विशेषतः अमेरिका-इराण संघर्ष (US-Iran conflict) आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) अडथळे, यामुळे कच्च्या तेलाच्या (crude oil) किंमती $100 प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत. यामुळे महागाईचा दबाव वाढला आहे, चालू खात्यातील तूट (current account deficit) वाढली आहे आणि भारतीय रुपयावर (Indian rupee) दबाव आला आहे. याचा थेट परिणाम ऊर्जा आयात खर्च आणि एकूण बाजाराच्या भावनांवर (market sentiment) होतो. या ऊर्जा किंमतीतील धक्का आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आव्हानात्मक ऑपरेटिंग वातावरण निर्माण करू शकतात, ज्यामुळे कमाईत कपात (earnings downgrades) आणि बाजारात घसरण (market drawdowns) होऊ शकते.

भारताचा ऊर्जा क्षेत्र (power sector) औद्योगिक क्रियाकलाप, व्यावसायिक विस्तार, वाढती घरगुती उपकरणे आणि मोबिलिटीचे विद्युतीकरण (electrification of mobility) यामुळे वाढत्या विजेच्या मागणीमुळे सतत वेगाने वाढ आणि परिवर्तन साधण्यासाठी सज्ज आहे. वीज मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, 2026 च्या उन्हाळ्यात वीज मागणी 270 GW पेक्षा जास्त होऊ शकते, ज्यामुळे 'पीक लोड' पूर्ण करण्याचे आव्हान अधोरेखित होते. या क्षेत्राची रणनीती अधिकाधिक प्रणाली लवचिकता (system flexibility) वाढवणे आणि 'पीक डिमांड' व्यवस्थापित करणे यावर केंद्रित आहे. यासाठी स्टोरेज (storage) आणि प्रगत ग्रीड तंत्रज्ञानामध्ये (advanced grid technologies) सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आवश्यक आहे. रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) तैनाती (deployment) वेगाने होत असली तरी, तीव्र हवामानादरम्यान ग्रीडची स्थिरता (grid stability) आणि विश्वासार्ह पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी काळजीपूर्वक नियोजन, भरीव पायाभूत सुविधा विकास आणि तात्काळ ऊर्जा गरजा पूर्ण करणे तसेच दीर्घकालीन डीकार्बोनायझेशन (decarbonisation) उद्दिष्ट्ये साध्य करणे यांच्यात समतोल साधणे आवश्यक राहील.