इंडक्शन कुकटॉप्सचा तुफान वापर, भारतातील वीज ग्रीडवर पडणार मोठा ताण!

वीज ग्रीडवर वाढत्या विजेचा भार

एलपीजी (LPG) गॅसच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याच्या चिंतेमुळे भारतीय घरांमध्ये इंडक्शन कुकटॉप्सचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, या बदलामुळे देशाच्या वीज ग्रीडवर (Power Grid) मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. सरकारी अंदाजानुसार, या शिफ्टमुळे देशाच्या वीज वापरात 13 GW ते 27 GW पर्यंत वाढ होऊ शकते. ही वाढ विशेषतः दिवसाच्या सर्वाधिक मागणीच्या वेळेत (Peak Hours) अपेक्षित असल्याने, ग्रीड ऑपरेटर्ससमोरील आव्हान वाढणार आहे. कारण, या वेळेत ग्रीडवर आधीच जास्त भार असतो. उन्हाळा 2026 पर्यंत, भारताची पीक पॉवर डिमांड (Peak Power Demand) अंदाजे 270 GW पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, तर एकूण विजेची मागणी वार्षिक 6-6.5% दराने वाढत आहे.

वितरण नेटवर्कची कमकुवतता

सध्या भारताचे वीज वितरण नेटवर्क (Distribution Network) या अतिरिक्त भाराला कितपत सामोरे जाऊ शकेल, हा चिंतेचा विषय आहे. देशातील वीज वितरण कंपन्या (DISCOMs) आधीच उच्च तोटा (losses), सबसिडी मिळण्यास होणारा विलंब आणि अकार्यक्षम बिलिंगमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. या नेटवर्कचे आधुनिकीकरण करणे महागडे आहे; 2030 पर्यंत सुमारे $30 बिलियन योजनेद्वारे अंतर्गत-राज्य ट्रान्समिशन नेटवर्कला (Intra-state Transmission Network) मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. इंडक्शन कुकटॉप्समुळे वाढणारा अतिरिक्त भार सध्याच्या मर्यादा आणखी वाढवू शकतो आणि ट्रान्समिशन व डिस्ट्रिब्युशन लॉसेस (Transmission and Distribution Losses) वाढवू शकतो, ज्यामुळे ग्रीडची स्थिरता धोक्यात येऊ शकते.

उपकरण उत्पादकांसमोरील मागणीचे आव्हान

इंडक्शन कुकटॉप्सची वाढती मागणी उत्पादन आणि पुरवठा साखळीवरही (Supply Chain) ताण आणत आहे. वंडरशेफ (Wonderchef) सारख्या कंपन्यांनी मागणीत जवळपास दहापट वाढ अनुभवली आहे, ज्यामुळे मालाची टंचाई निर्माण झाली आहे. सरकार उत्पादन वाढवण्यासाठी उत्पादकांना मदत करण्याच्या मार्गांवर विचार करत आहे, ज्यात वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry), ऊर्जा मंत्रालय (Power Ministry) आणि DPIIT यांच्यात चर्चा सुरू आहे. उपकरण उत्पादक कंपन्यांची मागणी आहे की, इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणांवरील 18% GST कमी करावा आणि चीनमधून सुटे भाग आयात करणे सोपे करावे. सरकार इंडक्शन हॉब्ससाठी ऊर्जा कार्यक्षमतेचे (Energy Efficiency) निकष लागू करण्याची मुदतही वाढवत आहे.

जागतिक घटक आणि ग्रीडची असुरक्षितता

इलेक्ट्रिक कुकिंगचे दीर्घकालीन फायदे असले तरी, जागतिक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रीडची अंतर्गत असुरक्षितता (vulnerabilities) ही एक मोठी समस्या आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) 90% आयातीवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था पश्चिम आशियातील भू-राजकीय घटनांसाठी (Geopolitical Events) असुरक्षित आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती महागाई (Inflation), रुपया आणि आर्थिक वाढीवर परिणाम करतात. ही जोखीम वीज क्षेत्रापर्यंत पोहोचते, जिथे ऊर्जेची विश्वासार्हता (Reliability) अत्यंत महत्त्वाची आहे. 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत भारताची एकूण स्थापित वीज क्षमता 524 GW होती, जी 2031-32 पर्यंत 874 GW पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. मात्र, ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क हा सर्वात कमकुवत दुवा आहे.

नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा समावेश आणि अतिरिक्त भार

नूतनीकरणक्षम ऊर्जेवर (Renewable Energy) विशेष भर दिला जात असून, एकूण क्षमतेत ती आता 50% पेक्षा जास्त आहे. तरीही, ग्रीडची बदलती ऊर्जा स्रोत आणि इंडक्शन कुकटॉप्ससारख्या नवीन स्रोतांकडून येणाऱ्या अचानक मागणीतील वाढ हाताळण्याची क्षमता अनिश्चित आहे. उदाहरणार्थ, भूतकाळातील फ्रिक्वेन्सी आणि व्होल्टेज समस्यांमुळे 6 GW नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे नुकसान झाले आहे. इंडक्शन कुकिंगमधून येणारी अंदाजित 13-27 GW अतिरिक्त मागणी, जर योग्यरित्या हाताळली नाही, तर पीक वेळेत ग्रीडला धोक्याच्या पातळीवर नेऊ शकते. DISCOMs मधील जुन्या गुंतवणुकीच्या कमतरतेमुळे आवश्यक आधुनिकीकरणासाठी निधी उभारणे कठीण झाले आहे.

पुढील वाटचाल: ग्रीडचे आधुनिकीकरण

भारताच्या ऊर्जा कार्यक्षमता उद्दिष्टांसाठी (Energy Efficiency Goals) आणि आयातित इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक कुकिंगकडे वळणे महत्त्वाचे आहे. तथापि, या संक्रमणासाठी ग्रीड आधुनिकीकरण (Grid Modernization) आणि वितरण क्षेत्राला (Distribution Sector) मजबूत करण्याच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत भारतात विजेची मागणी वार्षिक 6-6.5% दराने वाढत राहील. वीज निर्मिती क्षमता वाढत असली तरी, 235 GW वीज निर्मिती सध्या निर्माणाधीन आहे आणि 874 GW पर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य आहे. मुख्य आव्हान केवळ वीज निर्माण करणे नाही, तर ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क उच्च भार कार्यक्षमतेने आणि विश्वासार्हपणे हाताळू शकेल याची खात्री करणे आहे. जर या कमकुवत भागांमध्ये सुधारणा झाली नाही, तर इलेक्ट्रिक कुकिंगमुळे वाढणारी अतिरिक्त मागणी भारताच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर (Energy Infrastructure) ताण निर्माण करू शकते, ज्यासाठी पुरवठा आणि वितरण दोन्हीसाठी चांगल्या नियोजनाची आवश्यकता असेल.