भारताच्या ऊर्जा साठवणूक प्रकल्पांना बळ देण्यासाठी सरकारने **₹14,500 कोटींचा** निधी जाहीर केला असला, तरी सध्या या क्षेत्रासमोर स्थानिक आणि पर्यावरणीय विरोधाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. Torrent Power सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या प्रकल्पांना मिळणाऱ्या विरोधाचा फटका भविष्यातील विस्ताराला बसू शकतो.
भारताच्या ऊर्जा साठवणूक (Energy Storage) पायाभूत सुविधांच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेला आता जमिनीस्तरावरील अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणुकीला गती देण्यासाठी ₹14,500 कोटींच्या 'वायबिलिटी गॅप फंडिंग' (VGF) योजनेला मंजुरी दिली, मात्र लगेचच क्षेत्रात अंमलबजावणीच्या समस्या समोर आल्या आहेत.\n\nही नवीन योजना 2031 पर्यंत 92 GWh क्षमता निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आली असून, त्यापैकी 60 GWh विशेषतः 'पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स' (PSP) साठी राखीव आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेवर अवलंबून असलेल्या भारतासाठी ग्रिड संतुलित ठेवण्यात हे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मात्र, सरकारी प्रोत्साहने आणि स्थानिक पातळीवरील विरोध यात मोठा संघर्ष पाहायला मिळत आहे.\n\n### Saidongar-I प्रकल्प आणि जोखमीचे गणित\n\nयाचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे Torrent Power चा महाराष्ट्रातील 3,000 MW चा Saidongar-I प्रकल्प. सप्टेंबर 2026 च्या तिमाहीत ₹838 कोटींचा निव्वळ नफा (Net Profit) कमावलेल्या या कंपनीच्या समोर आता एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याजवळ 32,000 पेक्षा जास्त झाडे तोडली जाण्याच्या शक्यतेमुळे स्थानिक रहिवासी आणि पर्यावरणवादी आक्रमक झाले आहेत.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही एक धोक्याची घंटा आहे. सरकारी धोरणे आणि जमिनीवर होणारी अंमलबजावणी यात असलेली तफावत येथे स्पष्ट दिसते. VGF योजनेमुळे आर्थिक पाठबळ मिळत असले, तरी जमीन संपादन, वन विभागाचे परवाने (Forest Clearances) आणि जनसंपर्क यांसारख्या प्रश्नांवर कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही. विरोधाची तीव्रता वाढल्यास प्रकल्पांचा कालावधी लांबणीवर पडतो आणि खर्चात वाढ होऊन नफ्याचे गणित बिघडू शकते.\n\n### क्षेत्राचा आढावा आणि गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?\n\nकेंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या (CEA) अंदाजानुसार, भारताला 2031-32 पर्यंत 26.69 GW पंप स्टोरेज क्षमतेची गरज आहे. सरकार खासगी कंपन्यांना निधी देऊन मदत करत असले, तरी पर्यावरणीय आणि सामाजिक संवेदना हाताळणे कंपनीच्या मॅनेजमेंटसाठी कळीचे ठरणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आता सरकार या प्रकल्पांना फास्ट-ट्रॅक मंजुरी मिळवून देण्यासाठी काय पावले उचलते, याकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. Torrent Power सारख्या कंपन्यांसाठी, सध्याचा हा पेच सोडवणे भविष्यातील भांडवली नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.