भारत सरकारचे PNG कनेक्शनचे लक्ष्य हुकले! प्लंबरची कमतरता आणि मागणीचा अभाव ठरतोय मोठा अडथळा

कुशल कामगारांची कमतरता आणि संथ ग्राहक प्रतिसाद

यामागचे मुख्य कारण म्हणजे प्रशिक्षित प्लंबरची तीव्र कमतरता. विशेषतः दिल्ली, मुंबई आणि अहमदाबादसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये कुशल गॅस प्लंबर उपलब्ध नाहीत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमुळे अनेक कामगार आपापल्या घरी परतल्याने ही समस्या आणखी गंभीर झाली आहे. शहर गॅस वितरण (CGD) कंपन्या तात्काळ प्रशिक्षण देऊन ही उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण सुरक्षा मानकांची पूर्तता होईल का, यावर प्रश्नचिन्ह आहे.

वाढीव खर्च आणि क्लिष्ट प्रक्रिया

2030 पर्यंत देशाच्या ऊर्जेतील नैसर्गिक वायूचा वाटा सध्याच्या 6.5% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. यासाठी CGD कंपन्यांवर मोठा दबाव आहे. Indraprastha Gas Limited (IGL) आणि Mahanagar Gas Limited (MGL) सारख्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत असली तरी, ₹21,301 ते ₹36,000 कोटी (IGL), ~₹10,742 कोटी (MGL), ₹15,174 ते ₹27,852 कोटी (Gujarat Gas) आणि >₹57,000 कोटी (Adani Total Gas) एवढी त्यांची मार्केट कॅप आहे. तरीही, अनेक लाख घरांमध्ये पाइपलाइन असूनही, वाढीव खर्च आणि क्लिष्ट प्रक्रिया (विशेषतः भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये) यांमुळे ग्राहक PNG कनेक्शन सुरू करत नाहीत.

सुरक्षा, कर आणि परवानगीचे अडथळे

अपुऱ्या प्रशिक्षणामुळे गॅस जोडणीमध्ये गळती किंवा अपघात होण्याचा धोका वाढतो, ज्यामुळे कंपन्यांना कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. PNG वर व्हॅट (VAT) तर LPG वर जीएसटी (GST) असल्याने PNG महाग पडते. याशिवाय, परवानगी मिळवण्यास विलंब, जागेचे वाद आणि डिजिटल प्रणालीचा अभाव यांमुळेही काम मंदावले आहे.

ध्येयपूर्ती कठीण?

विश्लेषकांच्या मते, PNG कनेक्शनचा सध्याचा वेग 2030 पर्यंत 125 दशलक्ष कनेक्शनचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा नाही. त्यासाठी धोरणात्मक बदल, जलद परवानग्या आणि प्रशिक्षणात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. हे मुद्दे न सोडवल्यास, भारत सरकारच्या गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेची महत्त्वाकांक्षा धोक्यात येऊ शकते.