ऊर्जा सुरक्षा की भू-राजकीय दबाव? भारताची मोठी कसोटी
सध्या रशियन युरल्स क्रूड (Russian Urals Crude) हे शिपिंग खर्च धरून ब्रेंट क्रूडच्या (Brent Crude) तुलनेत $10 प्रति बॅरल पेक्षाही जास्त डिस्काउंटवर उपलब्ध आहे. मार्केट इंटेलिजन्स फर्म 'आर्गस'नुसार (Argus), हा डिस्काउंट $11 प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचला आहे. हे सवलतीचे दर निर्बंधांपूर्वीच्या दरांपेक्षा खूपच जास्त आहेत. विशेषतः, व्हेनेझुएलाचे हेवी क्रूड (Venezuelan heavy crude) $9.50 ते $15 प्रति बॅरल डिस्काउंटवर मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि अमेरिकेमध्ये एक नवीन ट्रेड डील (Trade Deal) जाहीर झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय पंतप्रधानांसोबत केलेल्या या करारात भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचे टॅरिफ (Tariff) 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, या कराराचा एक अत्यंत महत्त्वाचा, पण अद्याप अधिकृतपणे पुष्टी न झालेला भाग म्हणजे, भारताने रशियन तेलाची खरेदी थांबवावी लागेल, अशी अट यात असू शकते. या अनिश्चिततेमुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्या (Refinery Companies) संभ्रमात आहेत.
भारताची तेल आयात रणनीती आणि आर्थिक गणित
युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीला 2022 मध्ये, भारताने रशियन तेलाची खरेदी लक्षणीयरीत्या वाढवली होती. या स्वस्त तेलामुळे भारताला अंदाजे $17 अब्ज डॉलर्सची बचत झाली आहे. जरी अलिकडच्या महिन्यांत आयात थोडी कमी झाली असली, तरी जानेवारी महिन्यात रशियन तेलाची सरासरी आयात दररोज 1.2 दशलक्ष बॅरल होती, जी पूर्वी 2 दशलक्ष बॅरल पर्यंत पोहोचली होती. ऑक्टोबर 2025 मध्ये अमेरिकेने रशियन ऊर्जा कंपन्यांवर (Rosneft आणि Lukoil) निर्बंध (Sanctions) लादल्यानंतर, नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारताची रशियन कच्च्या तेलाची आयात लक्षणीयरीत्या घटली होती. जर भारताने रशियन तेलापासून पूर्णपणे दूर जाण्याचा निर्णय घेतला, तर वार्षिक तेल आयात खर्चात $6-7 अब्ज डॉलर्सची वाढ होऊ शकते आणि रिफायनरीजच्या ऑपरेटिंग खर्चात अंदाजे 2% ची वाढ अपेक्षित आहे. या संदर्भात, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) सारख्या कंपन्या 9.0x ते 9.95x च्या पी/ई रेशोवर (P/E Ratio) व्यवहार करत आहेत, ज्यांचे मार्केट कॅपिटलायझेशन (Market Capitalization) सुमारे ₹2.42 लाख कोटी आहे. भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) आणि ओएनजीसी (ONGC) सारखे प्रमुख कंपन्या अनुक्रमे 6.4x आणि 7.97x पी/ई रेशोवर आहेत. संपूर्ण भारतीय तेल आणि वायू क्षेत्राचा सरासरी पी/ई रेशो 14.4x आहे. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राची मागणी दीर्घकाळात दरवर्षी 5.5%-6.0% ने वाढेल, परंतु आशियाई रिफायनिंग मार्जिनमध्ये (Asian refining margins) मागणीतील बदल आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरतेमुळे आव्हाने असू शकतात.
बाजारातील घडामोडी आणि पुढील दिशा
सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती पाहता, रशिया आपल्या सवलतीच्या दरातील तेलाचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय करारांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत आहे. जरी भारताने नोव्हेंबरमधील निर्बंधानंतर रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी केले असले, तरी अत्यंत सवलतीचे सौदे सोडून दिल्यास अधिक महाग पर्यायांमधून तेल खरेदी करावे लागेल. यामुळे देशांतर्गत इंधन दरांवर आणि एकूणच महागाईवर परिणाम होऊ शकतो. ब्रेंट क्रूड सध्या सुमारे $67.97 प्रति बॅरल दराने व्यवहार करत आहे, ज्याची 52 आठवड्यांची श्रेणी $58.40 ते $81.40 आहे. निर्बंधांच्या काळात, डिसेंबर 2025 मध्ये ब्रेंट आणि युरल्समधील फरक जवळपास $27 प्रति बॅरल पर्यंत वाढला होता. इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्च (India Ratings and Research) सारख्या संस्थांनी FY27 साठी तेल आणि वायू क्षेत्रासाठी तटस्थ दृष्टिकोन (Neutral Outlook) ठेवला आहे, कारण मागणी आणि विपणन मार्जिनमुळे (Marketing Margins) कंपन्यांचे क्रेडिट प्रोफाइल स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजा आणि भू-राजकीय समतोल साधताना, रशियन तेलावरील या वाढत्या सवलतींचे भविष्य काय असेल, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.