पेट्रोल-डिझेल महागले! पण कंपन्या तोट्यातच? दरवाढ अपुरी, महागाईचा भडका वाढणार

इंधन दरवाढीने दिलासा कमी

देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) 15 मे 2026 पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ₹3 प्रति लिटर वाढ केली आहे. चार वर्षांनंतर झालेली ही पहिली दरवाढ आहे. परंतु, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात 61% ची मोठी वाढ होऊन ते $113.99 प्रति बॅरल वर पोहोचले आहे. त्याचबरोबर, भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत 94.84 पर्यंत घसरला आहे. यामुळे रुपयातील कच्च्या तेलाची किंमत 74% ने वाढली आहे. OMCs अजूनही या वाढीव खर्चाचा मोठा भाग स्वतः सहन करत आहेत, ज्यामुळे त्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. करांनंतर पेट्रोलची किंमत डिझेलच्या किमतीपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे.

OMCs ला मोठा मासिक तोटा

पेट्रोल आणि डिझेलवरील मासिक तोटा ₹55,416 कोटी इतका मोठा आहे. याचा अर्थ पेट्रोलवर ₹12.72 प्रति लिटर आणि डिझेलवर ₹19.82 प्रति लिटर तोटा होत आहे. ₹3 प्रति लिटर ची दरवाढ करून हा मासिक तोटा केवळ ₹5,000 कोटींनी कमी होणार आहे. जर कच्च्या तेलाची किंमत $125 प्रति बॅरल पर्यंत वाढली, तर पेट्रोलवर ₹21.48 प्रति लिटर आणि डिझेलवर ₹28.58 प्रति लिटर तोटा होऊ शकतो. देशातील पेट्रोलचा अंदाजित मासिक वापर 37 लाख टन आणि डिझेलचा 85 लाख टन आहे. या मोठ्या तोट्यामुळे इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) या सरकारी कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण येत आहे. सध्या या कंपन्यांचे P/E रेशो (IOCL: 5.52, BPCL: 5.24, HPCL: 4.85) दर्शवतात की गुंतवणूकदार त्यांना 'व्हॅल्यू स्टॉक' म्हणून पाहत आहेत, परंतु सद्यस्थिती नफ्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.

सरकारची कसरत आणि महागाईचा धोका

सरकारने पेट्रोलवरील कस्टम ड्युटी आणि एक्साइज ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळाला असला तरी, हा आर्थिक भार OMCs आणि सरकारच्या तिजोरीवर पडत आहे. यामुळे देशातील महागाई वाढण्यास मोठी चालना मिळाली आहे. एप्रिल 2026 मध्ये घाऊक महागाई दर 42 महिन्यांच्या उच्चांकावर 8.3% वर पोहोचला आहे, ज्याचे मुख्य कारण पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीत झालेली 67% वाढ आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमती वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादन खर्चावर परिणाम करतील, ज्यामुळे ग्राहक महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. इंधनाच्या दरात आणखी ₹5-10 प्रति लिटर वाढ झाल्यास CPI महागाईत 0.20-0.30% ची वाढ होऊ शकते. युरोप आणि मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात असलेली अस्थिरता भारताच्या महागाई नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना आव्हान देत आहे.

रुपयातील घसरण आणि दीर्घकालीन दबाव

भूतकाळातील इंधन दरांच्या धक्क्यांचा भारताच्या GDP आणि महागाईवर मर्यादित परिणाम झाला होता, कारण सरकारने हस्तक्षेप केला होता. परंतु, सद्यस्थितीत कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाचे अवमूल्यन अधिक काळ टिकणारे आव्हान निर्माण करत आहेत. FY27 मध्ये ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत $90-$95 प्रति बॅरल राहण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षांपेक्षा लक्षणीय वाढ आहे. आयातीच्या वाढत्या खर्चामुळे चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे FY27 मध्ये रुपया ₹96-98 पर्यंत घसरू शकतो. या एकत्रित घटकांमुळे OMCs साठी आर्थिक अडचणी वाढतील आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महागाईचा धोका कायम राहील.

OMCs चे मर्यादित विविधीकरण (Diversification)

भारतीय OMCs साठी परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. ExxonMobil आणि Chevron सारख्या जागतिक ऊर्जा कंपन्यांप्रमाणे, ज्यांना 2026 च्या सुरुवातीला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता, युरोपियन कंपन्या Shell आणि BP ने ट्रेडिंग ऑपरेशन्स आणि LNG पोर्टफोलिओमुळे फायदा मिळवला. भारतीय OMCs प्रामुख्याने डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग आणि रिफायनिंगवर लक्ष केंद्रित करतात, त्यामुळे बाजारातील चढ-उतारांना तोंड देण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेशी विविधता नाही. सरकारी मदतीवर, जसे की ड्युटी माफीवर अवलंबून राहणे, त्यांच्या संरचनात्मक कमकुवतपणा दर्शवते. जर तेलाच्या किमती जास्त राहिल्या आणि रुपया आणखी कमकुवत झाला, तर OMCs ला दीर्घकाळ तोटा सहन करावा लागू शकतो, ज्यामुळे त्यांची कर्जे वाढतील, मालमत्ता विकावी लागेल किंवा सरकारकडून अधिक मदत घ्यावी लागेल. राजकीय आणि महागाईच्या चिंतेमुळे त्यांची किंमत वाढवण्याची क्षमता मर्यादित आहे, जी जागतिक खेळाडूंपेक्षा वेगळी आहे. सरकारच्या स्वतःच्या वित्तीय मर्यादांमुळे दीर्घकाळ किंमत वाढवणे अवघड आहे.