भारतातील OMCs कंगाल? स्थिर इंधन दरांमुळे डोक्यावर अब्जावधींच्या नुकसानीची तलवार!

सरकारचा हस्तक्षेप: OMCs ला मोठा दिलासा

केंद्र सरकारने आता या सरकारी तेल कंपन्यांना (OMCs) वाढत्या नुकसानीतून वाचवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार, OMCs आता देशांतर्गत रिफायनरींमधून पेट्रोल, डिझेल, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) आणि केरोसीन यांसारखी रिफाईन्ड उत्पादने सवलतीच्या दरात खरेदी करतील. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या असतानाही देशांतर्गत स्थिर दरांमुळे होणारे मोठे नुकसान काही प्रमाणात भरून निघेल, अशी अपेक्षा आहे.

जागतिक बाजारात किमतींचा भडका, भारतात मात्र स्थिरता!

कोटकच्या अहवालानुसार, जानेवारी महिन्यापासून अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये इंधनाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) डिझेलच्या किमतीत 84% चा विक्रमी वाढ झाली आहे, तर ऑस्ट्रेलियात 65% आणि अमेरिकेत 62% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेली आहे. कॅनडा, पाकिस्तान, फ्रान्स, श्रीलंका आणि ब्रिटनमध्येही 35% ते 53% पर्यंत किमती वाढल्या आहेत. याउलट, भारताकडे पाहा. येथे डिझेलच्या किमती जानेवारीतील ₹87.6 प्रति लिटरवर स्थिर आहेत. पेट्रोलच्या किमतीही ₹94.7 प्रति लिटरवर कायम आहेत. जगात जिथे किमतीत दुहेरी आकडी वाढ झाली, तिथे भारतात मात्र किंचितही बदल नाही.

OMCs च्या खिशाला मोठी कात्री!

ग्राहकांना दिलासा असला तरी, OMCs च्या खिशाला मात्र मोठी कात्री बसत आहे. मॅक्वारी ग्रुपच्या अंदाजानुसार, सध्याच्या स्पॉट किमतीनुसार OMCs ना पेट्रोलवर प्रति लिटर ₹18 आणि डिझेलवर ₹35 चे नुकसान होत आहे. कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या मते, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि करांचा बोजा पाहता हे नुकसान पेट्रोलसाठी ₹24 आणि डिझेलसाठी तब्बल ₹60 प्रति लिटरपर्यंत जाऊ शकते. यामुळे इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) यांच्या एकत्रित तिमाही नफ्यात 82% ची घट होण्याची शक्यता आहे. सध्या ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल $95.04 आणि WTI $86.58 च्या आसपास व्यवहार करत आहे, ज्यामुळे भू-राजकीय तणावाचे सावट कायम आहे.

अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम

या स्थिर किमतींचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होत आहे. कच्च्या तेलाची आयात ही भारताची सर्वात मोठी आयात आहे. तेलाच्या वाढत्या किमती चालू खाते तूट (Current Account Deficit) वाढवतात, जी GDP च्या 0.4% ने वाढू शकते. भारतीय रुपयाही ₹93-94.8 प्रति डॉलरपर्यंत कमकुवत झाला आहे, ज्यामुळे आयात खर्च वाढतो आणि महागाईचा (Inflation) धोका वाढतो.

भविष्यातील चिंता?

जरी ग्राहक सुरक्षित असले, तरी OMCs आणि सरकारवर मोठा आर्थिक ताण येत आहे. प्रति लिटर होणारे हे नुकसान दीर्घकाळ टिकणार नाही. यामुळे FY27 पर्यंत GDP च्या 4.3% पर्यंत जाण्याचे fiscal deficit चे लक्ष्य धोक्यात येऊ शकते. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत राहिल्यास ही नीती कितपत टिकेल, हा प्रश्न आहे. IOCL, BPCL, HPCL सारख्या कंपन्या Reliance Industries सारख्या खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत कमी P/E रेशोवर (Price-to-Earnings Ratio) ट्रेड करत आहेत. खाजगी कंपन्या आधीच त्यांच्या किमती समायोजित करत आहेत. त्यामुळे, निवडणुकांनंतर किमती वाढतील का, हा मोठा प्रश्न आहे.