भारताचे अणुऊर्जा स्वप्न: अमेरिकेकडून तंत्रज्ञान, पण पैसा आणि मनुष्यबळाची मोठी चिंता!

'100 GW' अणुऊर्जेचे लक्ष्य, पण आव्हाने अनेक!

भारताची अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अणुऊर्जेला प्राधान्य दिले जात आहे. जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि हवामान बदलाच्या धोक्यांमुळे, देशाची अणुऊर्जा क्षमता 2047 पर्यंत सध्याच्या 8.8 GW वरून 100 GW पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. हे ध्येय साधण्यासाठी 2070 पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अणुऊर्जा हा अक्षय ऊर्जेला पूरक ठरू शकणारा एकमेव कमी कार्बन उत्सर्जन करणारा स्रोत मानला जात आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे ₹1 लाख कोटी आणि एकूण ₹23-25 लाख कोटी इतक्या प्रचंड गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे, जी एक मोठी आर्थिक तफावत आहे.

अमेरिकन कंपन्यांचे तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहकार्य

या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, अमेरिकेतील Westinghouse Electric Company, Lightbridge Corporation आणि Clean Core Thorium Energy सारख्या कंपन्यांसोबत चर्चा सुरू आहे. Westinghouse च्या AP1000 अणुभट्टी प्रकल्पांवरील मागील आर्थिक अडचणींनंतरही, भारतात प्रकल्पांसाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. Lightbridge Corporation नवीन पिढीचे मेटल न्यूक्लिअर इंधन (Lightbridge Fuel™) विकसित करत आहे, ज्यामुळे अणुभट्ट्यांची कार्यक्षमता 17% पर्यंत वाढू शकते. Clean Core Thorium Energy (CCTE) अणुभट्ट्यांसाठी थोरियम-आधारित इंधन (ANEEL™) विकसित करत आहे, जे भारताच्या थोरियम साठ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. CCTE ला अमेरिकेकडून भारतात इंधन निर्यातीसाठी परवानगी मिळाली असून, NTPC आणि Larsen & Toubro (L&T) सारख्या कंपन्यांसोबत स्थानिक उत्पादन आणि उपयोजनावर काम सुरू आहे. तसेच, डिसेंबर 2025 मध्ये लागू झालेल्या SHANTI कायद्यामुळे नागरी अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये 49% पर्यंत परदेशी आणि खाजगी गुंतवणुकीला वाव मिळाला आहे, ज्यामुळे नवीन आर्थिक स्रोत खुले होण्याची शक्यता आहे.

देशांतर्गत समस्या आणि टीका

अनेक आंतरराष्ट्रीय करार आणि कायदेशीर बदलांनंतरही, भारताच्या अणुऊर्जा विस्ताराला घरगुती समस्या भेडसावत आहेत. अणुभट्ट्यांच्या बांधकामासाठी लागणारा सरासरी 10 वर्षांचा कालावधी जागतिक मानकांनुसार 6 वर्षांपर्यंत कमी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून खर्च वाढणार नाही. प्रकल्पांसाठी लागणारी प्रचंड गुंतवणूक कशी उभी राहणार, हा चिंतेचा विषय आहे. जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया अनेकदा वादग्रस्त आणि वेळखाऊ ठरते, तसेच स्थानिक विरोधामुळे प्रकल्प रखडतात. अणुऊर्जा अभियंते आणि नियामक क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाची मोठी कमतरता जाणवत आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा कल कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. आयात केलेल्या इंधनावरील अवलंबित्व आणि गुंतागुंतीचे घटक यामुळे पुरवठा साखळीतही धोके आहेत. स्मॉल मॉड्युलर रिएक्टर्स (SMRs) हा भविष्यातील विकासासाठी एक आशादायक मार्ग असला तरी, त्यासाठीही मोठी गुंतवणूक आणि स्पष्ट नियमांची गरज आहे. 2047 पर्यंत 100 GW क्षमतेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी दरवर्षी सरासरी 4.15 GW क्षमतेची वाढ आवश्यक आहे, जी भूतकाळातील प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा वेग पाहता अत्यंत महत्त्वाकांक्षी वाटते. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांची कमी होत चाललेली किंमत पाहता, अणुऊर्जेसाठी लागणारा प्रचंड भांडवली खर्च आणि दीर्घ बांधकाम कालावधी यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.