भारताचा अणुऊर्जा क्षेत्रातील नवा अध्याय: खाजगी गुंतवणुकीला मोठा ब्रेक?

भांडवली खर्चाचे मोठे आव्हान

भारताला 2047 पर्यंत अणुऊर्जा क्षमता 8.78 GW वरून 100 GW पर्यंत न्यायची आहे. हे लक्ष्य केवळ सरकारी गुंतवणुकीतून पूर्ण करणे अशक्य असल्याने, SHANTI Act 2025 च्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्राला आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे वीज निर्मितीचा भार सरकारऐवजी खाजगी कंपन्यांवर येणार आहे.

मात्र, पॉवर परचेस एग्रीमेंट (PPAs) मुळे क्रेडिट रिस्क (Credit Risk) थेट वीज कंपन्यांवर येत आहे. अनेक राज्यांतील वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती पाहता, गुंतवणूकदार दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सरकारी हमीची मागणी करतील, अशी शक्यता आहे.

तंत्रज्ञान आणि इतर क्षेत्रांशी तुलना

सौर आणि पवन ऊर्जा क्षेत्रांप्रमाणे अणुऊर्जा क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक अजूनही खूप कमी आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पांना लागणारा प्रचंड खर्च आणि वेस्टर्न SMR (Small Modular Reactor) प्रकल्पांमधील वाढलेला खर्च हे भारतीय कंपन्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे.

भारताने ₹1 लाख कोटींची संशोधन आणि विकास योजना आणली असली तरी, इंधन चक्राच्या नियमांमधील क्लिष्टता अजूनही कायम आहे. खाजगी कंपन्या वीज निर्मितीचे काम पाहतील, पण इंधन पुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापनासारख्या महत्त्वाच्या कामांसाठी त्यांना सरकारी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागेल.

SHANTI फ्रेमवर्कमधील संरचनात्मक त्रुटी

SHANTI Act नुसार, खाजगी कंपन्या उपकरण निर्मिती आणि वीज निर्मिती करू शकतात. परंतु, इंधन पुनर्प्रक्रिया (spent fuel reprocessing) आणि कचरा व्यवस्थापन (waste management) यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांवर सरकारचे नियंत्रण राहील.

यामुळे ऑपरेशन्समध्ये अवलंबित्व वाढेल. जर सरकारी कचरा व्यवस्थापन प्रणाली वेळेवर काम करू शकली नाही, तर खाजगी कंपन्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागू शकते. अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी सुरक्षेचे नियमही महत्त्वाचे आहेत आणि त्यात बदल झाल्यास खर्च वाढू शकतो, जो खाजगी कंपन्यांसाठी पेलणे कठीण होईल.

गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन

या योजनेचे भविष्य आगामी नियमावलीवर अवलंबून आहे. संस्थात्मक गुंतवणूकदार (Institutional Investors) सरकारकडून स्पष्ट एक्झिट (Exit) यंत्रणा किंवा सेकंडरी मार्केट लिक्विडिटीची (Secondary Market Liquidity) अपेक्षा करत आहेत.

2033 पर्यंत पाच स्वदेशी SMRs (Small Modular Reactors) आणण्याचे लक्ष्य असले तरी, सरकारी संशोधन आणि विकास (R&D) मधून व्यावसायिक नफा मिळवणे किती फायदेशीर ठरेल, याबद्दल उद्योग साशंक आहे. सध्या तरी ही केवळ धोरणात्मक घोषणा आहे, पण प्रत्यक्षात सरकारी पाठबळाशिवाय खाजगी गुंतवणूकदारांसाठी यात मोठे धोके आहेत.