एप्रिल ते जुलै २०२६ दरम्यान भारताचे नॅचरल गॅसचे इम्पोर्ट बिल तब्बल **५.६ अब्ज डॉलर्सवर** पोहोचले आहे. पश्चिम आशियातील भौगोलिक तणावाचा फटका बसल्याने आयात खर्च वाढला असून, आता भारताला अमेरिकेकडून गॅस आयात करण्यावर अधिक भर द्यावा लागत आहे.
चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या ऊर्जेचा आयात खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या भौगोलिक तणावामुळे पारंपारिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचा थेट परिणाम भारताच्या खिशावर होत आहे. एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात भारताचे नॅचरल गॅस इम्पोर्ट बिल ५.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २४% ने जास्त आहे. यावेळी आयातीचे प्रमाण फक्त ५% नी वाढून ११,८६७ दशलक्ष स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर (mmscm) झाले असले, तरी गॅसच्या वाढलेल्या किमतींमुळे एकूण खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.
वाढता वाहतूक खर्च (Freight Costs)
केवळ गॅसच्या किमतीच वाढल्या नाहीत, तर तो भारतात आणण्यासाठी होणारा खर्चही आवाक्याबाहेर गेला आहे. 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' (Strait of Hormuz) जवळील अस्थिरतेमुळे जहाजांना लांब आणि धोकादायक मार्गांचा अवलंब करावा लागत आहे. यामुळे फ्रेट रेट्स आणि वॉर-रिस्क इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये १३७% ते ४११% पर्यंत वाढ झाली आहे. हा अतिरिक्त खर्च थेट ग्राहकांवर पडत आहे.
अमेरिकेवर वाढते अवलंबित्व
पश्चिम आशियातील पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे भारताला पर्यायी स्रोतांचा शोध घ्यावा लागला आहे. यामुळे ऑगस्ट २०२६ पर्यंत भारताच्या एकूण LPG आयातीत अमेरिकेचा वाटा ७३% पेक्षा जास्त झाला आहे. मात्र, अमेरिकेसारख्या दूरच्या देशांकडून आयात केल्यामुळे वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढले आहेत.
देशांतर्गत उत्पादनातील घट
आर्थिक स्थिती अधिक बिकट होण्याचे कारण म्हणजे देशांतर्गत उत्पादनात झालेली ४.३% घट. एप्रिल-जुलै काळात देशांतर्गत उत्पादन ११,२४५ mmscm इतकेच राहिले. मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील या तफावतीमुळे भारताचे परकीय आयातीवरील अवलंबित्व ४९.३% वरून ५१.७% वर पोहोचले आहे.
एकूण तेल आणि गॅसचे निव्वळ आयात बिल ४३.४% नी वाढून ५७.८ अब्ज डॉलर्स झाले आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय रुपयावर होऊ शकतो आणि चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.