National Electricity Policy 2026: ऊर्जेच्या क्षेत्रासाठी मोठा बदल! नवीन धोरण कॅबिनेटच्या दारात

केंद्र सरकारने ऊर्जा क्षेत्राच्या कायापालटासाठी पावले उचलली असून, 'National Electricity Policy 2026' चा मसुदा आता कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. २००५ नंतर होणारा हा पहिला मोठा बदल असून, यामुळे भारताच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना एक नवीन दिशा मिळणार आहे.

गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे:

• ग्रीड स्टॅबिलिटी: धोरणात ग्रीडच्या क्षमतेचा वापर ६० टक्के राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. वाढत्या रिन्यूएबल एनर्जी वापरामुळे स्थिर ग्रीड व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरणार आहे, ज्याचा थेट फायदा Power Grid Corporation of India सारख्या कंपन्यांना होईल.
• स्मार्ट मीटरला बूस्ट: सरकार आता स्मार्ट मीटरसाठी लागणाऱ्या चिप्स आणि उपकरणांच्या स्थानिक उत्पादनावर (Indigenous Manufacturing) भर देत आहे. यामुळे Genus Power Infrastructures आणि HPL Electric & Power सारख्या कंपन्यांना मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
• कोळशाचे महत्त्व कायम: सप्टेंबर महिन्यात वीज मागणीत १४ टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे रिन्यूएबल एनर्जीच्या आक्रमक विस्तारानंतरही कोळशावर आधारित वीज निर्मिती केंद्रस्थानी असेल. यासाठी NTPC आणि Coal India या कंपन्यांची भूमिका ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.

सरकारचा हा प्रयत्न केवळ वीज पुरवठा वाढवण्याचा नसून, २०४७ पर्यंत भारताची ऊर्जा यंत्रणा जागतिक दर्जाची बनवण्याचा आहे. या पॉलिसीमुळे आता युटिलिटी आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांमधील गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे.