भारताची एलएनजी (LNG) आयातीवरील अवलंबून राहण्याची क्षमता जुलै २०२६ पर्यंत ५९% च्या ५ वर्षांतील उच्चांकावर पोहोचली आहे. मध्य पूर्वेतील पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि वाढलेल्या किमतींमुळे डाऊनस्ट्रीम कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा दबाव आला आहे.
आयातीचा वाढता आकडा आणि कारणे
जुलै २०२१ नंतर पहिल्यांदाच भारताची परदेशी नैसर्गिक गॅसवरची निर्भरता इतकी वाढली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये ही आकडेवारी ४४% होती, ती आता थेट ५९% वर पोहोचली आहे. देशांतर्गत उत्पादन मागणी पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरल्याने आयात वाढवण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. जागतिक बाजारात गॅसचे स्पॉट प्राईस (Spot Prices) $२०/MMBtu च्या वर गेल्याने ऊर्जेचा खर्च प्रचंड वाढला आहे.
भू-राजकीय तणावाचा फटका
मध्य पूर्वेतील तणावामुळे आणि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' सारख्या महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांमधील अडचणींमुळे भारताला दूरच्या देशांकडून महागड्या दरात गॅस आयात करावा लागत आहे. एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात भारताचे एलएनजी आयात बिल २४% ने वाढून $५.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, २०२७ पर्यंत जागतिक पुरवठा सुरळीत होण्याची चिन्हे कमी आहेत, ज्यामुळे हिवाळ्याच्या दिवसांतही दबाव कायम राहू शकतो.
उद्योगांवर होणारा परिणाम
सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन, वीज आणि खत निर्मिती क्षेत्राला या महागाईचा मोठा फटका बसत आहे. वाढलेला खर्च ग्राहकांवर किती टाकायचा, हा मोठा पेच कंपन्यांसमोर आहे. याचे उदाहरण म्हणजे Indraprastha Gas Limited (IGL) ने २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिल्लीमध्ये सीएनजी (CNG) दरात ₹३.८९ प्रति किलो वाढ केली आहे.
येणाऱ्या काही तिमाहींमध्ये कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर होणारा परिणाम पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर कंपन्यांना वाढलेली किंमत वसूल करता आली नाही, तर त्यांच्या नफ्यात (Bottom Line) मोठी घट होऊ शकते. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सप्लाय सोर्सिंग व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.