भारताच्या ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात मोठी स्पर्धा सुरू झाली असून, Reliance Industries आणि Adani Group सह ५० हून अधिक कंपन्या मैदानात उतरल्या आहेत. सरकारने यासाठी **₹19,744 कोटींचे** मिशन जाहीर केले असून, आता कंपन्यांचे लक्ष केवळ बिडिंगवर नसून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर (Execution) केंद्रित आहे.
भारताच्या ग्रीन हायड्रोजन उद्योगात मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन अंतर्गत सरकारने ₹19,744 कोटींची तरतूद केली असून, आता कंपन्या केवळ प्रकल्प घोषणेपुरत्या मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष उत्पादन युनिट्स उभारण्याकडे वळल्या आहेत.\n\n### इलेक्ट्रोलायझर निर्मितीवर भर\n\nसरकारने दोन फेऱ्यांमध्ये 3 गिगावॅट वार्षिक इलेक्ट्रोलायझर निर्मिती क्षमतेचे वाटप केले आहे. यामध्ये Reliance Industries, Adani New Industries आणि L&T Electrolysers सारख्या बड्या कंपन्या आघाडीवर आहेत. यामुळे परदेशी आयातीवर अवलंबून न राहता स्वस्त उपकरणांची निर्मिती करणे शक्य होणार आहे, ज्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च कमी होईल.\n\n### निर्यातीचे करार आणि महसूल\n\nआर्थिक स्थैर्यासाठी कंपन्या आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांकडे वळत आहेत. AM Green ने जर्मनीशी €585 दशलक्ष पेक्षा जास्त मूल्याचा करार केला आहे. तसेच, L&T Energy GreenTech आणि ACME Group यांनी जपानच्या ITOCHU Corporation आणि IHI Corporation सोबत करार केले आहेत. हे करार गुजरातच्या कांडला सारख्या औद्योगिक केंद्रांमधील प्रकल्पांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.\n\n### अंमलबजावणीतील आव्हाने\n\nSolar Energy Corporation of India ने 7.24 लाख टन ग्रीन अमोनियासाठी किंमत निश्चित केली असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हेच खरे आव्हान आहे. मोठ्या प्रमाणात स्वस्त वीज मिळवणे आणि आंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरणाच्या अटी पूर्ण करणे यावर कंपन्यांचे यश अवलंबून असेल. प्रकल्प लांबणीवर पडल्यास किंवा खर्च वाढल्यास नफ्यावर (Profit Margins) दबाव येऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांचे कर्ज आणि प्लांट सुरू होण्याच्या टाइमलाइनवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.