AM Green, ACME Group आणि L&T Energy GreenTech यांसारख्या मोठ्या भारतीय कंपन्यांनी ग्रीन अमोनिया आणि मिथेनॉलच्या निर्यातीसाठी मोठे आंतरराष्ट्रीय करार केले आहेत. आता हे प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावरून थेट कमर्शियल स्तरावर पोहोचले आहेत.
भारताच्या ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडत आहे. आतापर्यंत केवळ प्रायोगिक स्वरूपात असलेले हे क्षेत्र आता पूर्ण क्षमतेने व्यावसायिक (Commercial) दिशेने वाटचाल करत आहे. AM Green, ACME Group आणि L&T Energy GreenTech या कंपन्यांनी युरोप आणि जपानच्या मार्केटमध्ये आपली जागा पक्की केली आहे.
करारांची व्याप्ती
या करारांमुळे उद्योगाला मोठी गती मिळाली आहे. AM Green ने जर्मन सरकारच्या H2Global लिलावातून €585 दशलक्ष मूल्याचा १० वर्षांचा मोठा करार जिंकला आहे. तसेच, जर्मन कंपनी Uniper सोबत वर्षाला ५ लाख टन रिन्यूएबल अमोनिया पुरवण्याचा त्यांचा करार झाला आहे. याशिवाय, L&T Energy GreenTech ने जपानच्या ITOCHU Corporation सोबत गुजरातच्या कांडला प्लांटमधून दरवर्षी ३ लाख टन ग्रीन अमोनिया पुरवण्याचा करार केला आहे. ACME Group ने ओडिशातील प्रकल्पातून अमोनिया आणि मिथेनॉल पुरवण्यासाठी IHI Corporation आणि Mitsubishi Gas Chemical सोबत १० वर्षांचे करार केले आहेत.
अर्थकारण आणि सबसिडीचे गणित
ग्रीन हायड्रोजन निर्मिती ही सध्या फॉसिल फ्यूलच्या तुलनेत महागडी आहे. मात्र, जपानची 'कॉन्ट्रॅक्ट-फॉर-डिफरन्स' योजना आणि जर्मनीचा H2Global लिलाव यांसारख्या विदेशी सरकारी मदतीमुळे हे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठरत आहेत. यामुळे आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि गुजरातमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांसाठी लागणारा मोठा कॅपिटल खर्च वसूल करणे सोपे होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
जरी हे करार दिसायला आकर्षक असले, तरी काही आव्हाने आहेत. प्रकल्पांची वेळेवर उभारणी (Project Execution) हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रोलायझेशन आणि अमोनिया उत्पादन युनिट्स वेळेत पूर्ण न झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या रेव्हेन्यूवर होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, युरोप आणि जपानच्या सरकारी धोरणांमध्ये बदल झाल्यास नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या प्रगतीवर आणि त्यांच्यावरील कर्जाच्या ओझ्यावर बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.