जून २०२६ पर्यंत देशात १७.४ दशलक्ष घरगुती PNG कनेक्शनचे लक्ष्य गाठले असले तरी, गॅसच्या वापरामध्ये वाढ झालेली नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चरवर होणारा अवाढव्य खर्च आणि त्या तुलनेत न मिळणारा महसूल यामुळे गॅस वितरण कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा ताण आला आहे.
वाढता आर्थिक असंतुलन\n\nभारतातील सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर सध्या एका मोठ्या आव्हानाचा सामना करत आहे. जून ३०, २०२६ पर्यंत देशात १७.४ दशलक्ष घरगुती पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन देण्यात आले आहेत. मात्र, पाईपलाईनचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले असूनही, प्रत्यक्षात घरगुती गॅसच्या वापरामध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण पाईपलाईन उभारणीसाठी झालेला मोठा कॅपिटल खर्च वसूल होण्यास अडथळे येत आहेत.\n\n### बिझनेस मॉडेल समोरचे संकट\n\nगॅस कंपन्या अनेक शहरांमध्ये पाईपलाईन टाकण्यासाठी मोठा खर्च करतात. ग्राहकांना LPG सिलेंडरकडून पाईप्ड गॅसकडे वळवून नियमित आणि मोठ्या प्रमाणावर गॅस वापर वाढवण्याचे कंपनीचे ध्येय असते. परंतु, अनेक ग्राहक अजूनही जुन्या LPG सिलेंडरलाच पसंती देत आहेत, त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेले जाळे पूर्णपणे वापरले जात नाहीये.\n\n### मार्जिनवर परिणाम\n\nयाचा थेट फटका कंपन्यांच्या प्रॉफिटेबिलिटीला बसत आहे. महागड्या LNG आयातीचा खर्च आणि कमी वापर यामुळे नफ्याचे प्रमाण (EBITDA Margins) घटले आहे. उदाहरणार्थ, Mahanagar Gas सारख्या मोठ्या खेळाडूंचे मार्जिन FY27 च्या पहिल्या सहामाहीत १३.२% पर्यंत खाली आले आहे, जे गेल्या वर्षी याच काळात २०.३% होते. गॅस खरेदीचा वाढता खर्च आणि मर्यादित मागणी हे या घसरणीचे मुख्य कारण आहे.\n\n### भविष्यातील दिशा\n\nसरकारने सप्टेंबर २०२६ मध्ये काही प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या असल्या तरी, त्याचा ग्राहकांच्या सवयींवर होणारा परिणाम अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. गुंतवणूकदारांसाठी आता केवळ नवीन कनेक्शनची संख्या महत्त्वाची नसून, 'युटिलायझेशन रेट' (नव्या कनेक्शनचा प्रत्यक्षात किती वापर होतोय) हा सर्वात महत्त्वाचा इंडिकेटर ठरणार आहे. येणाऱ्या काळात गॅस सोर्सिंगची किंमत, APM गॅस वाटपाचे धोरण आणि गॅस विक्रीच्या आकड्यांकडे बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
