जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर **$123** प्रति बॅरलच्या वर असतानाही भारतात इंधन दर स्थिर आहेत. सरकारने **₹10** प्रति लिटर अबकारी शुल्क (Excise Duty) कपात केली असली, तरी उर्वरित तोटा भरून काढण्यासाठी ऑइल कंपन्यांनी **₹21,300 कोटींचा** फटका सहन केला आहे.
देशांतर्गत इंधन दरांचा विचार करता, जागतिक बाजारपेठेतील तेलाचे वाढते दर आणि भारतातील किरकोळ विक्रीचे दर यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. सप्टेंबर 2026 मध्ये भारतीय क्रूड बास्केटची किंमत $123 प्रति बॅरलच्या वर गेली असतानाही, दिल्लीतील पेट्रोलच्या किमतीत केवळ 7% ते 8% वाढ झाली आहे. ही महागाई रोखण्यासाठी सरकारने केलेली ही एक धोरणात्मक खेळी आहे.
ऑइल कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा
किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने अबकारी शुल्कात ₹10 प्रति लिटर कपात केली होती. मात्र, जागतिक तेजीमुळे झालेला खर्च त्यातून पूर्णपणे भरून निघाला नाही. परिणामी, फेब्रुवारी ते मार्च 2026 या काळात इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या सरकारी कंपन्यांनी सुमारे ₹21,300 कोटींचे नुकसान (Under-recoveries) आपल्या माथी मारून घेतले. म्हणजेच, कंपन्यांनी स्वतःच्या नफ्यावर पाणी सोडून ग्राहकांना कमी दरात इंधन उपलब्ध करून दिले.
सप्लाय चेन आणि इथेनॉलचा आधार
ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने सप्लाय चेनमध्ये मोठे बदल केले आहेत. भारताच्या 88.5% कच्च्या तेलाच्या गरजा आयातीवर अवलंबून आहेत, त्यामुळे ओर्मझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) परिसरातील संघर्ष लक्षात घेता, सुमारे 70% तेल साठा इतर मार्गांनी वळवण्यात आला. याव्यतिरिक्त, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या धोरणामुळे कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी झाले असून, यामुळे इंधन दरांच्या अस्थिरतेवर मर्यादा आली आहे.
गुंतवणूकदारांसमोर प्रश्नचिन्ह
आता गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषकांचे लक्ष पुढील तिमाहीवर आहे. इंधन दर कमी ठेवल्याने महागाई नियंत्रणात राहत असली, तरी सरकारी इंधन कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर याचा मोठा ताण निर्माण झाला आहे. सरकारची तिजोरी आणि कंपन्यांची आर्थिक स्थिती यांचा समतोल किती काळ राखला जाईल, यावरच आता आगामी काळातील इंधन धोरण ठरेल.