पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी इंधन दरवाढीबाबत सावधतेचा इशारा दिला आहे. क्रूड ऑइलच्या वाढत्या किमती आणि लॉजिस्टिक खर्चामुळे सरकारी तेल कंपन्यांवर मोठ्या आर्थिक दबावाचे सावट निर्माण झाले आहे.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी देशाच्या ऊर्जा धोरणाबाबत स्पष्ट संकेत दिले आहेत. सरकारने आतापर्यंत जागतिक बाजारातील चढ-उतारांपासून ग्राहकांना वाचवले असले, तरी हे संरक्षण कायमस्वरूपी टिकवणे कठीण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव आणि हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवरील अडथळ्यांमुळे जागतिक ऊर्जा बाजार सध्या प्रचंड दबावाखाली आहे.
तेल कंपन्यांवरील वाढता आर्थिक ताण
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वधारत असताना देशांतर्गत इंधनाचे दर स्थिर ठेवल्यामुळे सरकारी मालकीच्या Oil Marketing Companies (OMCs) जसे की Indian Oil Corporation, BPCL आणि HPCL यांच्यासमोर 'अंडर-रिकव्हरी'चे मोठे संकट उभे राहिले आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, या कंपन्यांना दररोज अंदाजे ₹530 कोटींचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. याचा थेट परिणाम त्यांच्या नेट प्रॉफिट आणि कॅश फ्लोवर होत असल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष या कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर खिळले आहे.
लॉजिस्टिक खर्च आणि जागतिक आव्हाने
जगात तेलाचा पुरवठा मुबलक असतानाही केवळ वाहतुकीच्या विस्कळीतपणामुळे भारताला तेलासाठी जादा मोजावे लागत आहेत. लाल समुद्र परिसरातील संघर्षांमुळे टँकरचा मार्ग बदलावा लागत आहे, ज्यामुळे फ्रेट कॉस्ट (Freight cost) वाढली आहे. Brent Crude च्या किमती $100 प्रति बॅरलच्या वर राहिल्यामुळे भारताचे आयात बिल वाढले असून त्याचा देशाच्या मॅक्रो इकॉनॉमिक स्थिरतेवर परिणाम होत आहे.
भविष्यातील धोके आणि गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला
जर जागतिक किमतींचा हा कल कायम राहिला, तर आर्थिक वर्षात LPG साठी ₹1 लाख कोटी आणि ऑटोमोबाईल इंधनासाठी ₹64,000 कोटींच्या अंडर-रिकव्हरीचा आकडा ओलांडला जाऊ शकतो. सध्या सरकार देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर देत आहे, पण हे दीर्घकालीन ध्येय आहे. गुंतवणूकदारांनी आता सरकारी धोरणांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे; कारण इंधनाचे दर मार्केटशी जोडण्याचा निर्णय झाल्यास ओएमसी कंपन्यांना दिलासा मिळेल, परंतु महागाईचा धोका वाढू शकतो.