पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारताच्या इंधन साठ्यावर प्रश्नचिन्ह

इंधन साठ्याची खरी परिस्थिती

सरकार 76-80 दिवसांचा इंधन साठा असल्याचा दावा करत असले तरी, ही आकडेवारी केवळ एकत्रित आहे. यात स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR), रिफायनरी इन्व्हेंटरीज आणि व्यावसायिक साठा यांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात, स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हमध्ये केवळ 10 दिवसांपेक्षा कमी इंधनाचा साठा आहे. उरलेला साठा हा 24 रिफायनरीजच्या कार्यक्षमतेवर आणि जागतिक कच्च्या तेलाच्या दैनंदिन आवकवर अवलंबून आहे. मात्र, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत वाढत्या अस्थिरतेमुळे या पुरवठा साखळीत अडथळे येत आहेत.

आर्थिक फटका

भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोरण हे देशांतर्गत किंमत स्थिरता आणि जागतिक बाजारातील वास्तवाचा समतोल साधण्याचा एक प्रयत्न आहे. 89% इंधन आयातीवर अवलंबून असल्याने, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारांचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होतो. सरकारने ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, सरकारी तेल कंपन्यांवर (OMCs) आर्थिक दबाव वाढत आहे. कंपन्यांना सुमारे ₹2 लाख कोटींचा फटका बसला आहे, ज्यामुळे मे महिन्याच्या मध्यापासून प्रति लिटर ₹7.5 नी किरकोळ इंधन दरात वाढ झाली आहे. हा आर्थिक भार पायाभूत सुविधा आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवरील गुंतवणुकीवर परिणाम करत आहे.

विश्लेषकांचे मत (Bear Case)

टीकाकारांच्या मते, सध्याची व्यावसायिक आणि रिफायनरी साठ्यावर अवलंबून राहण्याची रणनीती ही एक संरचनात्मक कमजोरी आहे. विकसित देशांप्रमाणे भारताकडे मोठ्या प्रमाणात सरकारी साठा नाही. रिफायनरींच्या 'जस्ट-इन-टाइम' उत्पादनावर अवलंबून राहिल्याने, सागरी व्यापारात दीर्घकाळ अडथळा आल्यास इंधन टंचाई किंवा औद्योगिक उत्पादनात घट होऊ शकते. पेट्रोलियम मंत्रालयाने 41 देशांमधून इंधन आयात करून स्त्रोत वैविध्यपूर्ण केले असले तरी, जागतिक व्यापाराचा मोठा भाग अजूनही पश्चिम आशियाई मार्गांवर अवलंबून आहे. पारंपरिक मार्गांना वगळून इतर मार्गांनी मालवाहतूक करण्याचा खर्च आणि रुपयातील अस्थिरता यामुळे आयातीचा खर्च वाढत आहे. जागतिक उत्पादन मर्यादित राहिल्यास, सरकारला एकतर अनुदान वाढवून वित्तीय तूट वाढवावी लागेल किंवा महागाई वाढवणारे दर ग्राहकांवर लादावे लागतील, ज्यामुळे आर्थिक विकासाला फटका बसेल.

पुढील वाटचाल

भविष्यातील धोरणे आता अंदमान आणि निकोबार खोऱ्यातील देशांतर्गत तेल-वायू अन्वेषणाला गती देण्यावर आणि दीर्घकालीन साठवणूक क्षमता वाढवण्यावर केंद्रित आहेत. मात्र, हे अनेक वर्षांचे प्रकल्प आहेत. नजीकच्या काळात, सरकार राजनैतिक प्रयत्नांवर आणि दरातील बदलांवर अवलंबून राहील. विश्लेषकांच्या मते, जर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत राहिल्या, तर तेल कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी, सध्याच्या साठ्याच्या पातळीकडे दुर्लक्ष करून, किरकोळ इंधन दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.