भारताने इथेनॉल ब्लेंडिंगचे **२०%** चे लक्ष्य गाठले असून, देशातील स्थापित क्षमता आता **२,००० कोटी लिटर** पर्यंत पोहोचली आहे. गरजेपेक्षा जास्त क्षमता उपलब्ध असल्याने, आता कंपन्यांचे लक्ष विस्तारण्याऐवजी कच्चा माल आणि प्लांटचा कार्यक्षम वापर यावर असेल.
भारताने २०% इथेनॉल ब्लेंडिंगचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य गाठून देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रातील एक मोठा टप्पा पार केला आहे. आता उद्योगाचा कल नवीन प्लांट उभारण्याकडून उत्पादनाची सातत्य राखण्याकडे आणि नफा टिकवण्याकडे झुकत आहे.
क्षमतेचा विस्तार आणि वास्तव
२०१४ मध्ये इथेनॉल उत्पादन क्षमता केवळ ४२१ कोटी लिटर होती, ती २०२६ पर्यंत वाढून २,००० कोटी लिटरच्या आसपास पोहोचली आहे. सध्याची १,२१२ कोटी लिटरची गरज पाहता, देशाकडे गरजेपेक्षा जास्त क्षमता उपलब्ध आहे. त्यामुळे आता कंपन्यांसाठी खरी कसोटी ही आहे की, या प्लांटचा वापर जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने कसा करायचा.
कच्च्या मालावर अवलंबित्व
इथेनॉल उत्पादनात आता संरचनात्मक बदल झाले आहेत. एकूण पुरवठ्यापैकी ७२.५% वाटा हा मका आणि तांदळासारख्या धान्यांचा आहे, तर उर्वरित वाटा साखरेवर आधारित आहे. यामुळे साखरेच्या उपलब्धतेतील अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळत असले, तरी आता धान्य पुरवठा आणि त्याच्या किमती यावर कंपनीचा नफा अवलंबून आहे.
डिस्टिलरीच्या नफ्यावर परिणाम
डिस्टिलरी हा भांडवली खर्च (Capital Intensive) जास्त असलेला उद्योग आहे. व्याज, देखभाल आणि कर्मचारी खर्च यांसारखे 'फिक्स्ड कॉस्ट' उत्पादन कमी असले तरीही भरावे लागतात. जर कच्च्या मालाच्या कमतरतेमुळे प्लांटचा वापर कमी झाला, तर प्रति लिटर खर्च वाढतो आणि त्याचा थेट फटका प्रॉफिट मार्जिनला बसतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
भविष्यात ज्या कंपन्या कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि सरकारी धोरणांशी (उदा. शुगर-टू-इथेनॉल डायव्हर्जन नियम) जुळवून घेतील, त्या अधिक फायदेशीर ठरतील. त्यामुळे केवळ प्लांट क्षमतेवर लक्ष न देता, कंपन्यांची 'ऑपरेशनल एफिशिएन्सी' आणि कच्च्या मालाच्या खरेदीतील स्थिरता यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.