भारताने २०३१ पर्यंत E25 आणि E30 इथेनॉल ब्लेंडिंगचे महत्त्वाकांक्षी टार्गेट ठेवले आहे. यामुळे उत्पादन क्षमता वाढवण्याचे आव्हान कंपन्यांसमोर असून, कच्च्या मालाचे वाढते दर आणि सरकारी सबसिडी संपणार असल्याने गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
भारत आपल्या इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमाला वेग देत असून, २०३१ पर्यंत E25 आणि त्यानंतर E30 पातळी गाठण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा हा प्रयत्न असला तरी, संबंधित कंपन्यांसाठी हे एक दुहेरी आव्हान ठरणार आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि क्षमतेचे आव्हान
सध्या भारताची डिस्टिलेशन क्षमता १८.२५ अब्ज लिटर इतकी आहे. E25 ब्लेंडिंगसाठी ही क्षमता ९८% पर्यंत वापरावी लागेल, ज्यामुळे पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यास संकट येऊ शकते. E30 टार्गेटसाठी तर मागणी थेट २१.५ अब्ज लिटरवर जाईल, ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कॅपिटल एक्सपेंडिचरची गरज आहे. यामुळे Praj Industries सारख्या तंत्रज्ञान पुरवठादार कंपन्या आणि Balrampur Chini Mills, Triveni Engineering व Dalmia Bharat Sugar सारख्या उत्पादक कंपन्या यांच्यातील फरक गुंतवणूकदारांना समजून घेणे आवश्यक आहे.
कच्चा माल आणि मार्जिनवर दबाव
इथेनॉल उत्पादनात आता उसाऐवजी मका (Maize) सारख्या धान्याचा वापर ४६% पर्यंत वाढला आहे. मात्र, याचा फटका EBITDA मार्जिनला बसला आहे. FY21 मध्ये ९.२% असलेले मार्जिन FY25 पर्यंत ६.७% वर आले आहे. धान्याच्या किमतीतील अस्थिरतेचा फटका कंपन्यांना बसत असून, ते वाढीव खर्च ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांकडे वळवू शकत नसल्याने नफा कमी होत आहे.
सबसिडी समाप्तीचे परिणाम
सरकारी 'इंटरेस्ट सबव्हेंशन स्कीम' (Interest Subvention Scheme) मुळे कंपन्यांना कर्जाच्या बोजावर दिलासा मिळत होता. ही सुविधा FY26 ते FY28 दरम्यान टप्प्याटप्प्याने बंद होणार आहे. यामुळे भविष्यात बँका अधिक सतर्क राहतील आणि केवळ सक्षम कंपन्यांनाच कर्ज मिळेल. छोट्या आणि अकार्यक्षम कंपन्यांना या कठीण काळात विलीनीकरणाचा किंवा मोठ्या व्याजाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे पुढील तिमाहीचे निकाल आणि सरकारी धोरणांकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.