इथेनॉल भेसळ: भारताचे मोठे पाऊल, पण गाडी मालकांसाठी 'मायलेज'चा फटका?

ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी इथेनॉलवर जोर

भारत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल भेसळ (Ethanol Blending) करण्यावर जोर देत आहे. या धोरणामुळे देशाची कच्च्या तेलावरील (Crude Oil) निर्भरता कमी होण्यास मदत होईल. अधिकृत माहितीनुसार, या उपायांमुळे दरवर्षी सुमारे 4.5 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाची बचत होत आहे आणि ₹1.65 लाख कोटी परकीय चलन वाचत आहे. अलीकडील जागतिक घडामोडींमुळे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा धोकाही स्पष्ट झाला आहे, ज्यामुळे भारताची वार्षिक आयात बिले $70 अब्ज नी वाढू शकतात. इतकेच नाही, तर या इथेनॉल भेसळीमुळे 736 लाख मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जनातही कपात झाली आहे.

गाडी मालकांना मायलेज घट आणि इंजिन चिंतेचा सामना

या धोरणाचा थेट परिणाम अनेक वाहन मालकांवर होत आहे, विशेषतः 2012 ते मार्च 2023 दरम्यान बनवलेल्या जुन्या गाड्यांवर ज्या E20 इंधनाशी पूर्णपणे सुसंगत नाहीत. NITI आयोगाच्या अहवालानुसार E20 मुळे E10 च्या तुलनेत मायलेजमध्ये 1-2% घट अपेक्षित होती, परंतु प्रत्यक्ष ग्राहकांच्या अनुभवानुसार, विशेषतः जुन्या गाड्यांमध्ये, ही घट 10-20% किंवा त्याहून अधिक दिसून येत आहे. अधिकाऱ्यांनी ही कार्यक्षमतेतील किरकोळ घट मान्य केली आहे, परंतु ग्राहकांच्या मते इंजिनवर जास्त ताण येत असून, इंजिनच्या आयुष्यावर आणि दुरुस्तीच्या खर्चावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एप्रिल 2025 पर्यंत E20 इंधन देशभरात उपलब्ध होणार असल्याने, जुन्या, E20-सुसंगत नसलेल्या गाड्यांच्या मालकांसाठी इंधन निवडीचे पर्याय मर्यादित आहेत.

ऑटो इंडस्ट्रीचे समर्थन आणि कराची मागणी

भारतीय ऑटो उद्योग, ज्यात SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) सारख्या संस्थांचा समावेश आहे, या E20 धोरणाला पाठिंबा देत आहे. उत्पादक एप्रिल 2023 पासून E20-मटेरियल कंप्लायंट गाड्या बनवत आहेत आणि एप्रिल 2025 पासून पूर्णपणे कंप्लायंट मॉडेल्स बाजारात येतील. मात्र, इंधन कार्यक्षमतेतील (Fuel Efficiency) किरकोळ घट लक्षात घेता, ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी E10 आणि E20 इंधनावरील कर सवलतीची (Tax Incentives) मागणी उद्योग संघटनांनी केली आहे. या मागणीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. ब्राझीलसारखे देश याचे उत्तम उदाहरण आहेत, जिथे 85% पेक्षा जास्त नवीन गाड्या फ्लेक्स फ्युएल व्हेईकल्स (FFVs) आहेत, ज्या E100 पर्यंतच्या भेसळीवर चालू शकतात.

इथेनॉल संक्रमणातील छुपे धोके

सरकार E20 बद्दलच्या चिंतांना 'गैरसमज' किंवा 'किरकोळ' ठरवत असले, तरी काही छुपे धोके आहेत. या धोरणाचा मोठा फटका जुन्या वाहनांना बसणार आहे, जी भारतातील 250 दशलक्ष पेक्षा जास्त वाहनांचा मोठा भाग आहेत (2011 नंतर विकलेली). जरी अधिकृतपणे मायलेज घट 1-2% सांगितली जात असली, तरी वाढत्या तेलाच्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर हा आकडा ग्राहकांसाठी इंधनाचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढवू शकतो. उत्पादक वॉरंटी आणि इन्शुरन्स कायम राहतील असे आश्वासन देत असले, तरी इथेनॉलच्या क्षरणकारी (Corrosive) स्वभावामुळे आणि ओलावा शोषून घेण्याच्या क्षमतेमुळे इंजिनचे रबर आणि प्लास्टिकचे भाग खराब होण्याची शक्यता आहे. पंपांवर इतर कोणत्याही इंधन मिश्रणाचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने, ग्राहकांना E20 वापरणे भाग आहे. काही टीका 'पेट्रोल लॉबी'वर होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. शिवाय, इथेनॉलची वाढती मागणी औद्योगिक वापरासाठीच्या पुरवठ्यावर ताण आणत आहे आणि 'अन्न विरुद्ध इंधन' (Food vs. Fuel) सारखे मुद्दे उपस्थित करत आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) सारख्या स्वच्छ तंत्रज्ञानावरून लक्ष विचलित होऊ शकते.

फ्लेक्स फ्युएल व्हेईकल्स (FFVs): पुढील पाऊल

एप्रिल 2025 पासून नवीन वाहने E20-सुसंगत असणे अनिवार्य असल्याने, आता धोरणात्मक लक्ष उच्च भेसळ पातळी आणि फ्लेक्स फ्युएल व्हेईकल्स (FFVs) यावर केंद्रित होत आहे. Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors आणि Mahindra सारख्या प्रमुख कार उत्पादकांनी E85 किंवा E100 पर्यंतच्या मिश्रणावर चालणाऱ्या FFV प्रोटोटाइप्स विकसित केले आहेत किंवा प्रदर्शित केले आहेत. सरकार व्यावसायिक उत्पादनास परवानगी देण्यासाठी नवीन चाचणी मानके (Testing Standards) तयार करत आहे. तथापि, यशामध्ये कर सवलती, इथेनॉलच्या किमतीत स्पष्ट फायदे आणि विविध भेसळींसाठी विस्तृत इंधन पंप नेटवर्क तयार करणे यासारख्या धोरणात्मक पाठबळाचा समावेश असेल. सरकारची ठाम दिशा भारताची ऊर्जा स्वावलंबन आणि उत्सर्जन कपात (Emission Reduction) ध्येये साध्य करण्यासाठी जैवइंधनाचा (Biofuels) वापर करण्याच्या त्यांच्या दृढ वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.