इथेनॉल भेसळ: इंधन सुरक्षेचे ध्येय की खर्च आणि पर्यावरणाची चिंता?

भारत इथेनॉलकडे का वळला?

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतीत होणाऱ्या अस्थिरतेमुळे भारत सरकारने इंधन सुरक्षा (Energy Security) वाढवण्यासाठी आणि आयात खर्च कमी करण्यासाठी इथेनॉल भेसळ कार्यक्रम (Ethanol Blending Program) वेगाने पुढे नेला आहे. देशाच्या 88% इंधनाची गरज आयातीतून भागवली जाते, त्यामुळे हा कार्यक्रम महत्त्वाचा ठरतो. पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळण्याचे (E20) लक्ष्य वेळेआधीच पूर्ण करण्यात आले आहे. या यशानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी 85% इथेनॉल (E85) मिश्रणासारखे मोठे लक्ष्यही सुचवले आहे.

सरकारच्या अंदाजानुसार, गेल्या दशकात या धोरणामुळे ₹1.06 ट्रिलियन ($12 बिलियन) पेक्षा जास्त रकमेची कच्च्या तेलाची आयात कमी झाली आहे आणि 54.4 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जनातही घट झाली आहे. ब्राझीलसारखे देशही इंधन खर्च कमी करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवत आहेत. मात्र, WTI क्रूड ऑइलसारख्या कच्च्या तेलाच्या किमतीत $98.07 USD/Bbl पर्यंत घसरण दिसली आहे.

पर्यावरण आणि संसाधनांवरील ताण

मात्र, इथेनॉल भेसळ कार्यक्रम आता टीकाकारांच्या निशाण्यावर आला आहे. इथेनॉलची ऊर्जा घनता पेट्रोलपेक्षा कमी असल्याने वाहनांमध्ये प्रति किलोमीटर मायलेज कमी होण्याची शक्यता असते. तसेच, ऊस आणि मका यांसारख्या अन्नधान्यांपासून इथेनॉलचे उत्पादन करताना पाणी आणि जमिनीसारख्या नैसर्गिक संसाधनांवर मोठा ताण येत आहे. काही अभ्यासांनुसार, उसापासून एक लिटर इथेनॉल बनवण्यासाठी 2,860 लिटर्स पर्यंत पाण्याची गरज भासू शकते, तर उद्योगांचा दावा 3-5 लिटर्स इतकाच आहे. सरकारी अभ्यासातून असेही समोर आले आहे की, उसाच्या इथेनॉलसाठी 3,630 L/L, मक्यासाठी 4,670 L/L आणि तांदळासाठी 10,790 L/L पाणी लागते. या अतिरिक्त वापरामुळे अनेक राज्यांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या वाढू शकते.

इथेनॉलच्या ज्वलनाने नायट्रोजन ऑक्साइड्स आणि इतर विषारी घटकांचे उत्सर्जन वाढू शकते, ज्यावर कठोर नियंत्रणाची गरज आहे. कंपन्यांचे मूल्यांकन स्थिर असले तरी, Indian Energy Exchange चा P/E ratio 22.2x आहे, जो 5-year नीचांकी आहे.

ग्राहक आणि धोरणात्मक धोके

वाहनचालकांच्या अनुभवांमध्येही या धोरणाचे परिणाम दिसून येत आहेत. अनेक चालकांनी इंधन कार्यक्षमतेत (Fuel Efficiency) घट आणि इंजिनच्या आयुष्यावर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली आहे. Shell India ने तर E20 इंधनामुळे इंजिनला नुकसान आणि वॉरंटी रद्द होण्याचा इशारा दिला आहे. याशिवाय, भारत एकाच वेळी बायोफ्युएल्स, इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) आणि हायब्रिड तंत्रज्ञान अशा अनेक मार्गांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याकडे लक्ष दिल्यास, शून्य-उत्सर्जन (Zero-emission) तंत्रज्ञानाकडे होणारे संक्रमण मंदावण्याचा धोका आहे.

भविष्यातील वाटचाल

भारताचा इथेनॉल भेसळ कार्यक्रम हा ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण आणि तंत्रज्ञानाचा समतोल साधण्याचे एक जटिल आव्हान आहे. तेल आयात कमी करण्याची गरज असली तरी, संसाधनांवरील ताण आणि संभाव्य पर्यावरणीय दुष्परिणाम दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. ONGC (मार्केट कॅप ₹3.64 ट्रिलियन), Indian Oil Corporation (IOC, मार्केट कॅप ₹2.01 ट्रिलियन), BPCL (मार्केट कॅप ₹1.31 ट्रिलियन) आणि HPCL (मार्केट कॅप ₹79.56 ट्रिलियन) सारख्या कंपन्या या धोरणाच्या परिणामांवर काम करत आहेत. इथेनॉल धोरणाची खरी यशस्विता हे व्यापक ऊर्जा संक्रमण ध्येयांना समर्थन देण्यावर अवलंबून राहील.