भारताच्या इथेनॉल पुरवठ्यात आता मोठे बदल पाहायला मिळत आहेत. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत एकूण ८९५ कोटी लिटरपैकी ७० टक्के इथेनॉल आता धान्यांपासून (Grain-based) तयार होत आहे, जे साखर उद्योगावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
ऑल इंडिया डिस्टिलर्स असोसिएशनच्या (AIDA) ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या इथेनॉल सप्लाय इयरमध्ये (ESY) इंधन उत्पादनाचे समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे. ऑगस्ट २०२६ अखेरपर्यंत एकूण ८९५ कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा झाला, ज्यामध्ये धान्यांपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण ६२४ कोटी लिटर म्हणजेच सुमारे ७० टक्के इतके आहे. याउलट, ऊस आधारित इथेनॉलचा वाटा केवळ २७१ कोटी लिटरवर मर्यादित राहिला आहे.
मका आणि तांदळाचे वर्चस्व
धान्य आधारित इथेनॉलमध्ये मक्याने बाजी मारली असून त्याचे योगदान ३४५ कोटी लिटर इतके आहे. याशिवाय, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून (FCI) मिळालेल्या अतिरिक्त तांदळापासून २१४ कोटी लिटर आणि खराब झालेल्या धान्यापासून ६४ कोटी लिटर इथेनॉल तयार करण्यात आले. ऊस क्षेत्रातून मात्र १४९ कोटी लिटर (ऊस रस), १०७ कोटी लिटर (बी-हेव्ही मोलासेस) आणि १५ कोटी लिटर (सी-हेव्ही मोलासेस) इतकाच पुरवठा झाला.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?
इथेनॉल उत्पादनातील हे वैविध्य पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वाचे असले तरी, कंपन्यांसमोर नफ्याचे (Margin) नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. मका आणि तांदळाच्या किमती बाजारातील चढ-उतारांवर अवलंबून असल्याने डिस्टिलरीजना किमतीतील अस्थिरतेचा सामना करावा लागत आहे. तसेच, 'अन्न की इंधन' (Food vs Fuel) या वादावरून सरकार भविष्यात काय धोरण आखते, यावरही कंपन्यांचे यश अवलंबून असेल.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
सध्या १०४८ कोटी लिटरच्या कंत्राटी लक्ष्यापैकी ८५ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. मात्र, दीर्घकाळात या मॉडेलची टिकाऊपणा तपासण्यासाठी फ्लेक्स-फ्यूल वाहने (FFV) आणि सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) कडे सरकारचा कल कसा राहतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. धान्य खरेदीच्या किमती आणि सरकारी धोरणांमधील कोणतेही बदल थेट या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सवर परिणाम करू शकतात.