भारताची ऊर्जा क्रांती: 'या' राज्यांमध्ये वेगवान, तर 'या' राज्यांमध्ये संथ! गुंतवणूकदारांसाठी नव्या संधी आणि धोके

भारताने अक्षय ऊर्जेचा अवलंब वेगाने सुरू केला आहे, ज्यामुळे 2030 च्या लक्ष्याआधीच गैर-जीवाश्म इंधन क्षमतेमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, या प्रगतीमागे एक गुंतागुंतीचे वास्तव दडलेले आहे. हे संक्रमण एकसमान नाही, तर 'बहु-गती' (Multi-speed) स्वरूपाचे बनले आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्याची स्वतःची गती आहे, ज्यामुळे संधी आणि आव्हाने यांचे एक वैविध्यपूर्ण चित्र तयार झाले आहे. स्थानिक संसाधने, धोरणांची अंमलबजावणी आणि वीज वितरण कंपन्यांची (DISCOMs) आर्थिक स्थिती यावर हे अवलंबून आहे.

राज्या-राज्यांमधील वेगाचा फरक

भारताने ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 50% ऊर्जा निर्मिती गैर-जीवाश्म (Non-fossil) स्रोतांवरून करण्याचे लक्ष्य गाठले आहे, जे 2030 च्या लक्ष्यापेक्षा 5 वर्षे आधी आहे. विशेषतः FY25 मध्येच 29 GW अक्षय ऊर्जा क्षमता जोडली गेली, ज्यात सौर ऊर्जेचा वाटा 24 GW होता. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि केरळ यांसारखी राज्ये उत्सर्जन कमी करण्याच्या (Emissions Intensity) बाबतीत आणि अक्षय ऊर्जा खरेदीत आघाडीवर आहेत. दिल्ली आणि हरियाणा पॉवर इकोसिस्टम कामगिरी, विश्वसनीय पुरवठा आणि विकेंद्रित सौर ऊर्जा (Distributed Solar) वापरामध्ये उत्कृष्ट ठरले आहेत.

त्याउलट, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि झारखंड यांसारखी राज्ये संक्रमणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत. त्यांना संस्थात्मक सुधारणा आणि वीज कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्याची गरज आहे. ही तफावत संसाधनांची उपलब्धता, विकासाचा इतिहास आणि राज्यांची आर्थिक स्थिती यांसारख्या घटकांमुळे निर्माण झाली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, प्रगती व्यापक असली तरी, गतीमध्ये मोठी तफावत असल्याने संतुलित विकासासाठी राज्यानुसार धोरणात्मक हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.

विश्लेषण आणि आकडेवारी

जागतिक स्तरावर, भारत एकूण स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमतेमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आणि सौर क्षमतेमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. FY25 पर्यंतच्या दशकात अक्षय ऊर्जा क्षमतेत 170% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय विद्युत कायदा 2003 सारख्या धोरणांमुळे यात मदत झाली आहे. परंतु, वीज वितरण कंपन्यांची (DISCOMs) आर्थिक स्थिती हा एक मोठा अडथळा आहे. 2023 मध्ये या कंपन्यांचे एकत्रित नुकसान अंदाजे 75 अब्ज डॉलर्स (USD 75 Billion) होते. अनेक राज्यांवर वीज निर्मिती कंपन्यांचे अब्जावधी रुपये थकलेले आहेत. या आर्थिक दडपणामुळे अक्षय ऊर्जा खरेदीची गती वाढवणे शक्य होत नाही.

भारताचा दृष्टिकोन धोरणात्मक फ्रेमवर्क आणि मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे मिश्रण आहे. ट्रान्समिशन पायाभूत सुविधांमध्ये आव्हाने आहेत, ज्यामुळे 60 GW पेक्षा जास्त अक्षय ऊर्जा क्षमतेला अडथळा येऊ शकतो. तसेच, मटेरियलची गरज आणि स्टोरेजची आवश्यकता यामुळे अक्षय ऊर्जेचा विस्तार मर्यादित होत आहे. कोळसा प्लांटच्या कार्यात्मक अडचणींमुळे सौर आणि पवन ऊर्जेचे उत्पादन अनावश्यकपणे कमी करावे लागते, ज्यामुळे सिस्टीममध्ये लवचिकतेची आणि ग्रिड अपग्रेडची गरज दिसून येते.

धोक्याची घंटा: 'बेअर केस'

ऊर्जा संक्रमणाच्या या विखुरलेल्या स्वरूपामुळे मोठे प्रणालीगत धोके (Systemic Risks) निर्माण होतात. जे राज्ये DISCOMs च्या कमकुवत आर्थिक स्थिती, ग्रिडची अपुरी तयारी आणि संस्थात्मक निष्क्रियतेमुळे मागे पडत आहेत, ते राष्ट्रीय ऊर्जा चौकटीत 'स्ट्रँडेड ॲसेट्स' (Stranded Assets) बनण्याचा धोका आहे. अशा राज्यांमुळे राष्ट्रीय डीकार्बोनायझेशन (Decarbonization) अजेंड्यावर अडथळे येऊ शकतात. अधिक मजबूत राज्ये आणि नियामक क्षमता असलेल्या राज्यांवर अतिरिक्त भार पडू शकतो, ज्यामुळे एक द्वि-स्तरीय प्रणाली तयार होऊ शकते.

याव्यतिरिक्त, कोळशावरील वाढते अवलंबित्व, ज्यामध्ये 100 GW नवीन कोळसा क्षमता जोडण्याची योजना आहे, ही चिंतेची बाब आहे. 2030 च्या अंदाजापेक्षा कोळसा क्षमता जास्त असल्याने, जनरेटरना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम (BESS) च्या लिलावातील आक्रमक बोलीमुळे प्रकल्पांच्या दीर्घकालीन व्यवहार्यतेबद्दल (Viability) चिंता व्यक्त केली जात आहे. 15-25 वर्षांनंतर नफा कमी होण्याची भीती आहे, जी बाजारातील दबाव आणि अंमलबजावणीतील जोखीम दर्शवते.

भविष्यातील वाटचाल

या वाढत्या दरीला भरून काढण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये राज्ये मागे पडली आहेत, तिथे धोरणात्मक हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. यामध्ये ग्रिड पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, DISCOMs ची आर्थिक स्थिती सुधारणे आणि पॉवर मार्केट आधुनिक बनवण्यासाठी इंडिया एनर्जी स्टॅक (India Energy Stack) सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा विस्तार करणे समाविष्ट आहे.

खर्च-प्रतिबिंबित दर (Cost-reflective Tariffs) आणि क्रॉस-सबसिडी सुलभ करण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा वीज कंपन्यांची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी आणि जनरेटरसाठी प्रतिपक्षाचा धोका कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. 2026 च्या अखेरीस सुमारे 87 GW सौर, पवन आणि हायब्रिड प्रकल्पांची पाइपलाइन मजबूत आहे. परंतु, भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाचा लाभ सर्व राज्यांमध्ये समान रीतीने वितरित केला जाईल याची खात्री करण्यासाठी सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आणि धोरणात्मक परिष्करण आवश्यक आहे.