India Energy Security: ₹64,500 कोटींचा बोजा! तरीही भारतची ऊर्जा सुरक्षा भक्कम

भारताची ऊर्जा सुरक्षा: एका नव्या युगाची सुरुवात

भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोरणे आता केवळ देशातील तेल साठ्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत, तर ती अधिक व्यापक आणि सुनियोजित झाली आहेत. देशाकडे 250 दशलक्ष बॅरल पेक्षा जास्त, म्हणजेच अंदाजे 4,000 कोटी लिटर क्षमतेचा रणनीतिक ऊर्जा साठा आहे. हा साठा संपूर्ण पुरवठा साखळीसाठी सात ते आठ आठवड्यांपर्यंत मजबूत संरक्षण देतो.

परदेशातील विश्वासार्ह स्रोत आणि वाढलेली क्षमता

या भौतिक साठ्याला 40 देशांमधून येणाऱ्या कच्च्या तेलाचे पाठबळ आहे. हे प्रमाण एका दशकापूर्वीच्या 27 देशांच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवते. हे विविधीकरण महत्त्वाचे आहे, कारण भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी केवळ 40% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझसारख्या संवेदनशील मार्गांवरून येते. उर्वरित तेल रशिया, पश्चिम आफ्रिका, अमेरिका आणि मध्य आशियातून पर्यायी मार्गांनी येते. यामुळे संभाव्य अडथळ्यांदरम्यान पुरवठ्यात तातडीची आणीबाणी निर्माण होण्याऐवजी, नियोजित बदल करणे शक्य होते. देशाची रिफायनिंग क्षमता 258 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष (mmtpa) पर्यंत वाढली आहे, जी देशाच्या एकूण मागणीपेक्षा जास्त आहे. या क्षमतेमुळे भारतीय रिफायनरीज रशियावर निर्बंध आल्यानंतर युरोपमधील इंधन तुटवडा भरून काढण्यासही मदत करू शकल्या आहेत.

भू-राजकीय स्थित्यंतर आणि वित्तीय भार

रशिया आजही भारताचा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार आहे. G7 च्या किंमत मर्यादेचे पालन करत असतानाही, रशियाकडून आयात सुरू आहे. 20% इथेनॉल मिश्रणाच्या (ethanol blending) इंधन धोरणामुळे दरवर्षी सुमारे 44 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची बचत होत आहे, जे ऊर्जा स्वातंत्र्यात महत्त्वाचे योगदान देते. देशात गेल्या चार वर्षांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर आहेत, जी एक मोठी उपलब्धी आहे. मात्र, या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांना (PSUs) मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम यांनी पेट्रोल आणि डिझेलसाठी अंदाजे ₹24,500 कोटी, तर एलपीजीसाठी सुमारे ₹40,000 कोटी, असे एकूण ₹64,500 कोटींपेक्षा जास्त तोटा सहन केला आहे.

जागतिक तुलना आणि असुरक्षितता

जागतिक स्तरावर पाहिल्यास, चीन सहा महिने आणि जपान 254 दिवस (जवळपास आठ महिने) पुरेल एवढा तेल साठा ठेवतात. या तुलनेत भारताचा 7-8 आठवड्यांचा साठा कमी आहे. यामुळे जागतिक पुरवठ्यात दीर्घकाळ व्यत्यय आल्यास भारत अधिक असुरक्षित ठरू शकतो. देशाची 85% पेक्षा जास्त क्रूड ऑइलची गरज आयातीवर अवलंबून आहे, आणि यातील 55% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझसारख्या संवेदनशील मार्गांवरून येते, ही एक मोठी असुरक्षितता आहे. रुपयाचे अवमूल्यन (Rupee depreciation) देखील आयातीचा खर्च वाढवते, ज्यामुळे नफ्यावर आणि ग्राहकांवर दबाव येतो.

भविष्यातील दिशा

भारताचे ऊर्जा सुरक्षा धोरण एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर काम करत आहे: रणनीतिक साठा, आयातीचे विविधीकरण, देशांतर्गत क्षमता वाढवणे आणि किरकोळ किंमतींचे व्यवस्थापन. भविष्यात नवीन रणनीतिक राखीव सुविधा उभारण्याची योजना आहे. इथेनॉल मिश्रण आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EVs) वाढता वापर स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल दर्शवतो. मात्र, पीएसयू कंपन्यांवरील आर्थिक भार आणि तोटा ही एक मोठी समस्या आहे, ज्यावर भविष्यात धोरणात्मक बदलांची गरज भासू शकते.