भारताकडे पुरेसा ऊर्जा साठा! मंत्री पुरींची ग्वाही; पण होर्मुझच्या धोक्यामुळे चिंता कायम.

दिलासादायक विधान, पण धोकेही मोठे!

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले आहे की, मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे पुरेसा ऊर्जा साठा उपलब्ध आहे. मात्र, याच वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतींनी उसळी घेतली आहे. ब्रेंट क्रूड (Brent crude) $77-$82 प्रति बॅरलच्या दरम्यान व्यवहार करत आहे, तर WTI फ्यूचर्स (WTI futures) $70-$75 प्रति बॅरलवर आहेत. या किमतींमध्ये भू-राजकीय जोखमीचे (geopolitical risk premium) मोठे प्रतिबिंब दिसत आहे.

भारतासाठी ही चिंताजनक बाब आहे, कारण आपण आपल्या गरजेच्या जवळपास 85-89% कच्च्या तेलाची आयात करतो. तेलाच्या किमतीत प्रत्येक $1 ची वाढ झाल्यास, भारताच्या वार्षिक आयात बिलात अंदाजे $2 अब्ज वाढ होते, ज्याचा थेट परिणाम महागाई (inflation) आणि चालू खात्यावरील तूट (current account deficit) यावर होतो.

सामरिक साठ्यांची सद्यस्थिती

जागतिक स्तरावर पाहिले असता, भारताची सामरिक तेल साठवणूक क्षमता (Strategic Petroleum Reserve - SPR) सुमारे 39 दशलक्ष बॅरल आहे. याउलट, अमेरिका 727 दशलक्ष बॅरल आणि चीन 290 दशलक्ष बॅरल साठा ठेवतो. भारताची एकूण राष्ट्रीय साठवणूक क्षमता सुमारे 74 दिवसांच्या निव्वळ आयातीसाठी पुरेशी आहे, परंतु केवळ SPR 9.5 दिवसांच्या आयातीसाठी पुरतो. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) नुसार, सदस्य देशांनी किमान 90 दिवसांचा आपत्कालीन साठा ठेवणे अपेक्षित आहे. भारत सरकार या 90 दिवसांच्या लक्ष्याच्या दिशेने काम करत असून SPR क्षमता वाढवण्याची योजना आहे.

आयातीवरील अवलंबित्व आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व

भारत आपल्या तेल आयातीचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. रशियाकडून आयात 1.5 दशलक्ष बॅरल प्रति दिन वरून जानेवारी 2025 पर्यंत 436,000 बॅरल प्रति दिन पर्यंत कमी झाली आहे. मध्य पूर्वेकडील आयात कमी झाली असली तरी, ती अजूनही महत्त्वाची आहे. विशेषतः, भारताच्या सुमारे 60% कच्च्या तेलाची वाहतूक होर्मुझ सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) होते. ही सामुद्रधुनी जगभरातील सुमारे 20% तेल प्रवाहांसाठी एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. त्यामुळे, येथे कोणताही व्यत्यय आल्यास जागतिक बाजारात 20 दशलक्ष बॅरल तेलाचा पुरवठा एका क्षणात थांबू शकतो.

सरकारी तेल कंपन्यांचे मूल्यांकन

या परिस्थितीत, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) आणि ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) सारख्या प्रमुख सरकारी तेल कंपन्यांचे (PSUs) मूल्यांकन (Valuation) सध्या वाजवी दरात आहे. मार्च 2026 च्या सुरुवातीला, BPCL चा P/E गुणोत्तर (P/E ratio) 6.5-7.5 आहे, IOCL चा 7.7-8.1 आहे, तर ONGC चा 8.05-9.12 आहे. हे मूल्यांकन दर्शवते की बाजारपेठ सध्याच्या भू-राजकीय तणावाचा पूर्णपणे विचार करत नाहीये.

भविष्यातील आव्हाने

होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व आणि मर्यादित सामरिक साठा हे भारतासमोरील प्रमुख धोके आहेत. जरी सध्याच्या किमती तुलनेने व्यवस्थापनीय असल्या तरी, पुरवठ्यात मोठा व्यत्यय आल्यास $90-$120 प्रति बॅरलपर्यंत किमती वाढण्याची शक्यता आहे. याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येऊ शकतो. एप्रिल 2026 मध्ये OPEC+ च्या नियोजित उत्पादन वाढीमुळे किमतींना काही प्रमाणात नियंत्रण मिळू शकते, परंतु मध्य पूर्वेतील संघर्ष किती काळ चालतो आणि किती तीव्र होतो यावर तेलाच्या बाजाराची दिशा ठरेल. भारताला दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी साठवणूक क्षमता वाढवणे, आयातीचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करणे आणि लॉजिस्टिक्स अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.