India Energy: अमेरिकेच्या 'वेव्हर'ला भारत सरकारचा ठाम नकार! ऊर्जा स्वातंत्र्याचा निर्धार कायम

भारताची ऊर्जा सुरक्षा: 'वेव्हर'च्या पलीकडे

अमेरिकेच्या ट्रेझरीने रशियन तेल आयातीसाठी दिलेल्या तात्पुरत्या ३० दिवसांच्या 'वेव्हर' नंतर भारत सरकारची ठाम भूमिका हे ऊर्जा सुरक्षेबाबतच्या धोरणात्मक दृष्टिकोन दर्शवते. हा 'वेव्हर' काही रशियन तेल कार्गो सोडवण्यासाठी मदत करत असला तरी, अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की भारताचे ऊर्जा धोरण पूर्णपणे स्वतंत्र राहील. हे धोरण प्रत्येक घरासाठी परवडणारी किंमत, उपलब्धता आणि टिकाऊपणा या 'ऊर्जा त्रिसूत्री'वर (energy trilemma) आधारित आहे. दशकाभरापासून पुरवठा स्त्रोत वैविध्यपूर्ण करण्यावर आणि मोठे राखीव साठे राखण्यावर भर दिल्याने देश या तात्पुरत्या सुविधा किंवा बाह्य राजकीय दबावांना बळी पडत नाही. सध्या २५० दशलक्ष बॅरलपेक्षा अधिकचा बफर स्टॉक उपलब्ध आहे, जो सुमारे सात ते आठ आठवड्यांच्या गरजेइतका आहे. हा साठा अनेक ठिकाणी आणि जहाजांमध्ये विभागलेला आहे, ज्यामुळे जागतिक व्यत्ययांदरम्यानही पुरवठा सुरळीत राहतो.

'वेव्हर'चा मर्यादित आवाका

मार्च ५, २०२६ रोजी जारी केलेला आणि एप्रिल १४, २०२६ पर्यंत वैध असलेला हा तात्पुरता 'वेव्हर' अमेरिकेने जागतिक किमती स्थिर ठेवण्यासाठी 'अडकलेले' रशियन तेल कार्गो क्लिअर करण्याच्या उपायाचा भाग म्हणून सादर केला आहे. मात्र, भारताचे ऊर्जा अधिकारी याला केवळ एक प्रक्रियात्मक बदल मानतात. २०१३ मध्ये इराणी तेलावरील अमेरिकन निर्बंधांतर्गत भारताने केलेल्या आयातीतील समायोजनाचा अनुभव यामागे आहे. त्यामुळे, हा 'वेव्हर' धोरणात्मक बदल नसून, भारताच्या स्वतंत्र ऊर्जा खरेदी आराखड्यातील केवळ एक लॉजिस्टिक सोय आहे. जगभरातील अनेक देश अशा 'वेव्हर'मुळे प्रभावित होऊ शकतात, पण भारत आपल्या पुरवठादारांचा विस्तार करत आहे. गेल्या दशकात पुरवठादार देशांची संख्या २७ वरून सुमारे 40 पर्यंत वाढली आहे.

व्यापक आर्थिक अडथळे आणि भू-राजकीय तणाव

जागतिक तेल बाजारपेठेत सध्या अस्थिरता आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या शिपिंग मार्गांना असलेल्या धोक्यांमुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमती $68 ते $85 प्रति बॅरल दरम्यान फिरत आहेत. भारताच्या क्रूड आयातीचा सुमारे 40-52% भाग या महत्त्वाच्या मार्गावरून जातो, ज्यामुळे पुरवठ्याचा धोका कायम आहे. या अस्थिरतेचा परिणाम भारतीय रुपयावरही होत आहे, जो आयातदारांच्या वाढत्या डॉलर मागणीमुळे आणि जागतिक स्तरावरील वाढत्या जोखीम टाळण्याच्या वृत्तीमुळे 91.82-92.00 च्या पातळीवर घसरला आहे. विश्लेषकांच्या मते, ऊर्जा किमती सातत्याने जास्त राहिल्यास भारताच्या चालू खात्यातील तूट (current account deficit) वाढू शकते आणि महागाईला खतपाणी मिळू शकते. निफ्टी एनर्जी इंडेक्स (Nifty Energy Index) काही कालावधीत बाजारापेक्षा चांगली कामगिरी करत असला तरी, त्याचा पी/ई रेशो (P/E ratio) सुमारे 14.7 ते 15.04 आहे, जो या आव्हानात्मक आर्थिक वातावरणात काम करत आहे.

निर्भरता आणि असुरक्षिततेचा धोका

भारताच्या धोरणात्मक साठ्यांव्यतिरिक्त आणि वैविध्यपूर्ण प्रयत्नांनंतरही, देशाची 85-88% क्रूड तेलासाठी आयातीवरील निर्भरता ही एक मोठी संरचनात्मक कमकुवतपणा आहे. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी आयात ही पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याचा एक मोठा धोका आहे, जो मध्य पूर्वेतील संघर्षाच्या काळात दिसून आला आहे. भारताने पुरवठादारांचा विस्तार केला असला तरी, रशियाचा वाटा एकूण आयातीमध्ये महत्त्वाचा आहे, परंतु तो एका व्यापक पोर्टफोलिओचा भाग आहे. याउलट, चीनसारख्या प्रतिस्पर्धकांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. अमेरिकन निर्बंधांनंतर चीनच्या मोठ्या सरकारी कंपन्यांनी रशियन तेलाची आयात कमी केल्याचे वृत्त आहे. यावरून निर्बंधांच्या परिस्थितीत वेगवेगळ्या कंपन्यांचे जोखीम घेण्याचे प्रमाण आणि प्राधान्यक्रम दिसून येतात. हे भारताच्या 'जिथे तेल मिळेल तिथून खरेदी' करण्याच्या धोरणापेक्षा वेगळे आहे, परंतु जागतिक पुरवठा साखळीत दीर्घकाळ व्यत्यय आल्यास या धोरणातही धोके आहेत.

भविष्यातील दिशा: वैविध्यीकरण आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण

भारताची दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा धोरणे पुरवठा वैविध्यपूर्ण करण्यावर आणि स्वच्छ ऊर्जा (clean energy) गुंतवणुकीला गती देण्यावर केंद्रित आहेत. सरकारने 2030 पर्यंत गैर-जीवाश्म इंधन (non-fossil fuel) क्षमतेसाठी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्ये ठेवली आहेत. देशाची ऊर्जा मागणी लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे, परंतु देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, राखीव साठे वाढवणे आणि पर्यायी मार्गांचा शोध घेणे यावर काम सुरू आहे. सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती आणि जागतिक ऊर्जा संक्रमण (global energy transition) भारतासाठी ऊर्जा स्वातंत्र्य आणि आर्थिक लवचिकता (economic resilience) मजबूत करण्याची आव्हाने आणि संधी दोन्ही घेऊन येत आहे.